तपासासाठी सीबीआयला आणखी मुदत हवी!

कोळसा खाणपट्टे वाटपाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मुदत मागू शकते.

नबीन सिन्हा, नवी दिल्ली
कोळसा खाणपट्टे वाटपाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मुदत मागू शकते. संपुआ सरकारला हादरवणाऱ्या या प्रकरणाने कोळसा क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही चांगलाच फटका बसला आहे. सीबीआय त्यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहे.
खाणपट्टे प्रकरणात आरोपी असलेले हिंडाल्कोचे चेअरमन कुमारमंगलम बिर्ला यांची चौकशी न करता त्यांना लेखी प्रश्नावली पाठविली जाण्याची शक्यता आहे. तालबेरा - दोन खाणपट्ट्यांच्या वाटपात अनियमितता घडवून आणल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. माजी कोळसा सचिव पी.सी. पारख आणि अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात आरोपी बनविण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सल्लागार टी.के.ए. नायर यांची याआधीच चौकशी झाली आहे. १४ व्या एफआयआरमध्ये बिर्ला, पारख आणि इतरांचा समावेश आहे. कोळसा प्रकरणात आरोपी असलेले पारख हे दुसरे माजी केंद्रीय सचिव आहेत.
पारख यांची सीबीआय कार्यालयात लागोपाठ दोन दिवस चौकशी झाल्यानंतर, प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. खाणीचे अधिकार बेकायदेशीररीत्या मिळविण्यात आले असून, सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
सीबीआयने तपासाला गती न देण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले. मात्र सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा यांनी मात्र ‘लोकमत’शी बोलताना त्याचा इन्कार केला. आम्ही तपास पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. बहुतांश तपास पूर्ण झाला आहे. कायदा पथक प्रकरणांचा अभ्यास करीत आहे. सर्व मुद्दे निकालात काढून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.