CBI Investigation In Corruption Cases:भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार अशाप्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी केंद्रातील विविध एजन्सी काम करत असतात. सीबीआयदेखील अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचा छडा लावत असते. पण, सीबीआयच्या तपासाबाबत केंद्र सरकारने एक मोठी माहिती दिली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला 30,912.28 कोटी रुपयांच्या एकूण 221 भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विविध राज्य सरकारकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.
कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, CBI ला 20 जून 2022 पर्यंत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील 235 कर्मचार्यांच्या विरोधात 101 प्रकरणांमध्ये तपास सुरू करायचा आहे. पण, अद्याप मंत्रालयांकडून मंजुरी मिळालेली नाही. यामध्ये जवळपास अशी 40 प्रकरणे आहेत, ज्यात सीबीआय तपास सुरू करण्यासाठी वर्षभरापासून वाट पाहत आहे, परंतु राज्य सरकारची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.
राज्यसभा खासदार सुशील मोदी यांनी प्रश्न विचारला की, भ्रष्टाचाराची अशी किती प्रकरणे आहेत, ज्यात सीबीआयला तपास सुरू करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. या प्रश्नाचे उत्तर देताना जितेंद्र सिंह यांनी अशा राज्यांची नावे क्रमवार दिली आणि सीबीआयला किती रक्कम तपासायची आहे हेदेखील सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचारमहाराष्ट्रात 29040.18 कोटी रुपयांची एकूण 168 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत, ज्यासाठी सीबीआय राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये 1193.80 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित एकूण 27 प्रकरणे आहेत, ज्यासाठी सीबीआय राज्याच्या ममता सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पंजाबमध्ये 255.32 कोटी रुपयांची 9 प्रकरणे, छत्तीसगडमध्ये 80.35 कोटी रुपयांची 7 प्रकरणे, झारखंडमध्ये 330.57 कोटी रुपयांची 6 प्रकरणे आणि राजस्थानमध्ये 12.06 कोटी रुपयांच्या 5 प्रकरणांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, या सर्व राज्यांमध्ये बिगर एनडीए पक्षाचे सरकार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यातच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार स्थापन झाले आहे.