सीबीआय चौकशीची शिफारस

व्यापमं घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.

भोपाळ : देशभरात गाजत असलेल्या आणि अनेक गूढ मृत्यूंनी व्यापलेल्या मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळ (व्यापमं) घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
खोलवर पाळेमुळे पसरलेल्या या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेही नाव आले असून, विरोधकांकडून होत असलेल्या चौफेर टीकेपुढे अखेर त्यांना झुकावेच लागले. सीबीआय चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाला विनंती करण्याची घोषणा स्वत: चौहान यांनीच मंगळवारी सकाळी केली.

बळींची संख्या पोहोचली ५० वर
> व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित बळींची संख्या ५० वर पोहोचली असून, गेल्या आठवडाभरात पाच जणांच्या गूढ मृत्यूमुळे जनमानस ढवळून निघाले आहे. परंतु चौहान यांचा हा निर्णय काँग्रेसला कदापि मान्य नसून, केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच सीबीआय तपासाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊ शकते, असे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे काँग्रेसच्या मागणीला धार आली आहे.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोघांप्रति माझ्या मनात आदर आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसटीएफ आणि एसआयटीमार्फत सुरू असलेल्या व्यापमं घोटाळ्याच्या चौकशीवरही माझा पूर्ण विश्वास आहे. परंतु मृत्यूंच्या निमित्ताने जे वातावरण तयार करण्यात येत आहे त्यामुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. लोकशाहीत जनभावना अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याच जनभावनेचा आदर राखून मी उच्च न्यायालयाला व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
- शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री