मणिपूरमधील बनावट चकमकींची सीबीआय चौकशी

आसाम रायफल्स आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित बनावट चकमकींची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुप्तचर खात्याला (सीबीआय) शुक्रवारी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बंडखोरीने त्रस्त असलेल्या मणिपूर राज्यात लष्कर, आसाम रायफल्स आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित बनावट चकमकींची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुप्तचर खात्याला (सीबीआय) शुक्रवारी दिले.
न्यायमुर्ती एम. बी. लोकूर, यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या संचालकांना कथित हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांच्या तुकडीची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. मणिपूरमध्ये वर्ष २००० ते २०१२ दरम्यान सुरक्षा दले आणि पोलिसांकडून झालेल्या बनावट चकमकींत १,५२८ जणांच्या झालेल्या कथित हत्यांची चौकशी करून नुकसान भरपाई मागणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने हा आदेश दिला.
जम्मू-काश्मीर, मणिपूरसारखी जी राज्ये बंडखोरीला तोंड देत आहेत तेथे अतिरेक्यांविरोधात कारवाया करताना आमच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जाऊ शकत नाहीत, असे लष्कराने २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
त्या भागांमध्ये आमच्याविरोधात स्थानिक पातळीवर पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून न्यायालयीन चौकशा करण्यात आल्या व त्यामुळे आमची प्रतिमा मलीन झाली असा आरोपही लष्कराने केला होता.
प्रत्येक लष्करी कारवाईत लष्करावर अविश्वास दाखवला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक न्यायालयीन चौकशी लष्कराविरोधात असू शकत नाही. मणिपूरमधील कथित बनावट चकमकींची प्रकरणे ही हत्याकांडांची नसून काहीशी अतिरेकी कारवायांची आहेत, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते.
>न्यायालयीन चौकशी पूर्वग्रह दूषित?
कथित बनावट चकमकींच्या आरोपांची झालेली न्यायालयीन चौकशी पूर्वग्रहदूषित होती व स्थानिक घटक कारण होते, असे लष्कराने न्यायालयाला सांगितले होते. कथित हत्यांची न्यायालयीन चौकशी स्थानिक जिल्हा न्यायाधीशांनी केली व चौकशीत स्थानिक घटक सशस्त्र दलांच्याविरोधात गेले, असाही आरोप लष्कराने केला होता.