Caste Census: काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने देशात जातीय जनगणना घेण्याची घोषणा केली होती. आता याची तारीख आता जाहीर झाली आहे. भारतात जातीय जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल. त्याचा पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल, तर दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात चार राज्यांमध्ये जातीय जनगणना केली जाईल. या राज्यांमध्ये उत्तराखंड, हिमाचल, लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर यांचा समावेश आहे.
देशात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. नियमानुसार, जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोव्हिडमुळे ती होऊ शकली नाही. तसेच, १९३१ पासून भारतात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येचे आकडे आहेत, परंतु इतर मागासवर्गीयांच्या नाहीत, ज्यामुळे आरक्षण धोरण अस्पष्ट राहिले.
अलीकडेच सरकारने हा निर्णय घेतला सरकारने अलीकडेच जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. १८८१ ते १९३१ पर्यंत नियमितपणे होणारी जात जनगणना १९५१ च्या पहिल्या जनगणनेत थांबवण्यात आली होती. २०११ मध्ये, सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) अंतर्गत जातीचा डेटा गोळा करण्यात आला होता, परंतु हा डेटा पूर्णपणे वापरला गेला नव्हता.
जात जनगणना म्हणजे काय?जात जनगणना ही एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करून विविध जाती आणि सामाजिक गटांची संख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि इतर लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती गोळा केली जाते. याचा वापर विविध धोरणे आणि योजनांमध्ये केला जातो, ज्यामुळे जनतेला फायदा होतो आणि सरकारला योग्य आकडे जाणून घेण्यास देखील मदत होते.