खुशालचंद बाहेती - नवी दिल्ली : वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळणे हे मुलांचे नैतिक कर्तव्य आहे आणि याचबरोबर ती कायदेशीर जबाबदारीही आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गवंडी काम करणाऱ्या ७२ वर्षीय व्यक्तीस दोन मुलगे आणि सहा मुली अशी आठ अपत्ये आहेत. पश्चिम दिल्लीत २७५ स्क्वेअर फुटांचे त्यांचे घरही आहे. या घराची त्यांनी सर्व मुलांत वाटणी करून दिली आहे. त्यांच्या विवाहित मुलींनी आपल्या वाट्याला आलेला घराचा भाग वडिलांना राहण्यासाठी दिला. त्यामुळे या घरात त्यांना थोडी हक्काची जागाही मिळाली. त्यांचा मोठा मुलगाही याच घरात राहतो.पूर्वी अंगमेहनत करणाऱ्या वडिलांना वृद्धापकाळामुळे आता काम होत नाही. त्यामुळे तो उपजीविकेसाठी मुलावर अवलंबून आहेत. मात्र, मुलगा त्यांना मदत करण्यास तयार नाही. २०१५ मध्ये त्यांनी मुलाकडून पोटगी मिळावी म्हणून कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने २०१७ मध्ये मुलाने दरमहिना सहा हजार रुपये वडिलांना द्यावेत व २०१५ पासूनच्या थकबाकीपोटी एक लाख ६८ हजार द्यावेत, असा निकाल दिला. मुलाने यापैकी फक्त ५० हजार रुपये दिले. वडील पुन्हा न्यायालयातगेले. न्यायालयाने यावेळी दरमहा १० हजार देण्याचे व या नवीन दराने थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. मुलगा गुत्तेदार आहे. जमीन खरेदी-विक्रीची दलालीही करतो; पण मुलाने पैसे देण्याऐवजी वेगवेगळ्या न्यायालयांत अर्ज केले.जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे एकलपीठ, खंडपीठ इतकेच नव्हे, तर पैसे देण्याचे आदेश रद्द करून घेण्यासाठी वडिलांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मुलाने न्यायालयात अनेक सबबी मांडल्या. वडील स्वत: काम करून कमावण्यास सक्षम आहेत. मला स्वत:ते इतके उत्पन्न नाही की मी १०हजार रुपये महीना पोटगी देऊ शकेल . याशिवाय न्यायालयाने पत्नीची मालमत्ता आपली असल्याचे समजून १० हजारांची पोटगी ठरवली, असे मुद्दे समोर केले.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, न्या. एस. बोपण्णा, हिमा कोहली यांच्यासमोर बाजू मांडताना मुलाच्या वकिलाने मुलाच्या पत्नीच्या उत्पन्नातून पोटगीची अपेक्षा करणे व तसे न्यायालयाने आदेश देणे चुकीचे आहे असा मुद्दा मांडला.
यावर उद्विग्न होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ते तुमचे नैतिक कर्तव्य व कायदेशीर जबाबदारी आहे. ७२ वर्षे वयाच्या वडिलांना १० हजार पोटगीसाठी तुम्ही या न्यायालयातून त्या न्यायालयात खेचत आहात. यावर उद्विग्न होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ते तुमचे नैतिक कर्तव्य व कायदेशीर जबाबदारी आहे. ७२ वर्षे वयाच्या वडिलांना १० हजार पोटगीसाठी तुम्ही या न्यायालयातून त्या न्यायालयात खेचत आहात. काय झाले आहे तुम्हाला? कोणीही वृद्ध पालकांसोबत न्यायालयात लढाई करू नये. त्यांची काळजी घेतलीच पाहिजे. कोणत्याही वृद्धाच्या आयुष्यात असे दिवस येऊ नयेत, असे उद्गार काढत मुलाचे अपील फेटाळले.