खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंह निज्जर हत्या प्रकरणाचा मुद्दा भारत आणि कॅनडा यांच्यात चांगलाच तापला आहे. निज्जर याच्या हत्येसंदर्भत पीएम ट्रुडो यांनी भारताविरोधात आरोप केले आहेत. निज्जर याच्या हत्येत भारत सरकारचे एजंट सामील असल्याचे कोणतेही पुरावे ट्रु़डो यांनी दिले नसल्याचे सोमवारी कॅनडातील माध्यमांनी सांगितले. ट्रूडो निवडणुकीत ते त्यांच्या विरोधकांपेक्षा सतत मागे पडत आहेत. कॅनडाच्या माध्यमांत असे बोलले जात आहे की, देशात झपाट्याने कमी होत असलेल्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रूडो यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि जर ते योग्य सिद्ध करू शकले नाहीत तर त्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागेल.
एनआयएकडून 'या' खलिस्तानी दहशतवाद्यांची यादी जाहीर, सर्वांची मालमत्ता होणार जप्त
'ट्रूडो यांनी आपल्या घसरत्या रँकिंगचा वापर करून आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचा उपयोग करण्यासाठी घाई केली आहे, असा दावा कॅनेडियन माध्यमांनी केला आहे. "ट्रूडो यांनी केलेले आरोप अद्याप सिद्ध होणे बाकी आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ते आतापर्यंत कॅनडातील लोकांना कोणताही पुरावा दाखवण्यात अपयशी ठरले आहेत'', असं एका वृत्तपत्रातील संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.
'जर ट्रुडो यांनी हे वादळ कोणत्याही पुराव्याशिवाय निर्माण केल्याचे समोर आले, तर ते देशांतर्गत आणि जागतिक प्रभावाची बाब असेल.' असंही यात म्हटले आहे. तसेच यात अँगस रीड इन्स्टिट्यूटच्या नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला दिला. यामध्ये ट्रूडो यांना फक्त ३३% मान्यता रेटिंग मिळाली तर ६३% लोकांनी त्यांना नापसंत दिले. ट्रुडो यांचे सरकार सध्या २४ खासदार असलेल्या न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्याने सत्तेत आहे. या पक्षाचे प्रमुख जगमीत सिंह हे खलिस्तानचे समर्थन करणारे मानले जातात.
कॅनडाच्या टोरंटो सनमधील एका लेखात म्हटले आहे की, कॅनडाने भारतावर केलेल्या आरोपांबाबत भारत गप्प बसणार नाही. कॅनडवासीयांनी आता मोदी सरकारकडून एवढीच अपेक्षा केली पाहिजे की भारत या आरोपासाठी कॅनडाला शिक्षा देण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे, निज्जर याच्या हत्येशी भारत सरकारचा संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ट्रूडो सरकारने जे काही पुरावे सादर करता येतील ते जाहीर करणे महत्त्वाचे आहे.
टोरंटो सन या लेखात पुढे असे लिहिले आहे की, हरदीपसिंह निज्जर याच्याबद्दल स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की ते संत नव्हते. आणि ती जर दहशतवादी होती, जसे भारत सरकार दावा करत आहे, तर ते कोर्टाने ठरवायला हवे होते.
खलिस्तानी अतिरेक्यांबाबत ट्रुडो सरकारच्या निष्क्रियतेवरही वृत्तपत्राने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. टोरंटो सन यांनी लिहिले, 'पंतप्रधान ट्रूडो म्हणाले की काही लोकांच्या कृतींच्या आधारे संपूर्ण समुदायाचा न्याय केला जाऊ शकत नाही आणि ते शीख समुदायाचे रक्षण करतील. हे खरे आहे पण जर काही वाईट लोक दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतले असतील किंवा हिंसाचार भडकावत असतील. मुत्सद्दींवर हिंसेबद्दल बोलत असतील तर त्यांनी काहीतरी केले पाहिजे. ट्रूडो यांनी या आघाडीवर काहीही केले नाही, असंही यात म्हटले आहे.