नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकार राज्यांना योग्य पद्धतीने निधी देत नाही. तसेच निधी वितरीत करताना भेदभाव केला जातो, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. यातच आता केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच कॅगने मोठा खुलासा केला आहे. सन २०१४ पासून केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर गुजरातला मिळणाऱ्या केंद्रीय निधीत ३५० टक्के वाढ झाली आहे, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. (cag report says transfer of central funds to gujarat agencies up to 350 percent since 2015)
कॅगने आपल्या अहवालात केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून गुजरातला मिळालेल्या केंद्रीय निधीबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. गुजरातला मिळणाऱ्या केंद्रीय निधीत ३५० टक्के वाढ झाली असून, हा निधी राज्याच्या तिजोरीत अथवा अर्थसंकल्पात न जाता थेट राज्याच्या संस्था, एनजीओ आणि काही व्यक्तींना हस्तांतरीत करण्यात आल्याचंही कॅगने नमूद केले आहे.
खासगी कंपन्या, एनजीओ निधी हस्तांतरीत
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने गुजरातमधील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना तब्बल ८३७ कोटी रुपये, खासगी शिक्षण संस्थांना १७ कोटी रुपये, विश्वस्थ संस्थांना ७९ कोटी रुपये, नोंदणीकृत एनजीओंना १८.३५ कोटी रुपये आणि काही व्यक्तींना १.५६ कोटी रुपयांचा मोठा निधी थेट हस्तांतरीत केला. हा निधी राज्यांच्या तिजोरीत किंवा अर्थसंकल्पात न आल्याने तो राज्याच्या ताळेबंदात दिसत नाही. त्यामुळेच राज्याचा ताळेबंद निधीचे पूर्ण चित्र दाखवत नाही, असेही कॅगने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
राज्याच्या वार्षिक ताळेबंदात दिसतच नाही
असे केल्याने हा निधी राज्याच्या वार्षिक ताळेबंदात दिसतच नाही, असेही कॅगने सांगितले आहे. गुजरातच्या विधानसभेत हा कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. १ एप्रिल २०१४ पासून केंद्र सरकारने केंद्रीय योजनांसाठी आणि राज्यांना अतिरिक्त मदतीचा निर्णय घेतला. गुजरातमध्ये केंद्राचा निधी थेट राज्याच्या संस्थांना देण्याची प्रक्रिया २०१९-२० मध्येही सुरूच राहिली. केंद्राकडून गुजरातला २०१५-१६ मध्ये २ हजार ५४२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. तो २०१९-२० मध्ये ३५० टक्के वाढून ११ हजार ६५९ कोटी रुपये इतका झाला, असे कॅगच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत गुजरातला ३ हजार १३३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. मनरेगा रोजगार हमी योजनेसाठी ५९३ कोटी रुपये देण्यात आले. खासदार स्थानिक विकास निधीच्या रुपात १८२ कोटी रुपये देण्यात आले. मातृवंदन योजनेसाठी ९७ कोटी आणि गांधीनगर-अहमदाबाद मेट्रो लिंकसाठी १६६७ कोटी रुपये केंद्राकडून देण्यात आले, असेही यात म्हटले आहे.