Cabinet Decision : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision) देशातील पायाभूत सुविधां वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने एकूण 50,000+ कोटी रुपयांच्या 936 किमी लांबीच्या 8 राष्ट्रीय हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, मंत्रिमंडळाने आज (2 ऑगस्ट 2024) 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 936 किमी लांबीच्या 8 महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे देशभरातील लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे, गर्दी कमी करणे आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात मदत होईल.
आठ हायस्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्प6 लेन आग्रा-ग्वाल्हेर नॅशनल हाय स्पीड कॉरिडॉर4 लेन खारापूर-मोरेग्राम राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर6 लेन थरड-दिशा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर4 लेन अयोध्या रिंग रोड4 लेन पाथळगाव आणि गुमला रायपूर-रांची नॅशनल हाय स्पीड कॉरिडॉर6 लेन कानपूर रिंग रोड4 लेन उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि सध्याच्या गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरणपुण्याजवळ 8 लेन एलिव्हेटेड नाशिक फाटा-खेड कॉरिडॉर
या हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांचे फायदेरेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, 6 लेनच्या आग्रा-ग्वाल्हेर नॅशनल हाय स्पीड कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे आग्रा ते ग्वाल्हेर दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ 50 टक्क्यांनी कमी होईल. कानपूर-मृग्राम कॉरिडॉर पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येच्या अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करेल. कानपूर रिंगरोडमुळे कानपूरच्या आसपासच्या हायवे नेटवर्कमधील गर्दी कमी होईल. रायपूर-रांची कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यास झारखंड आणि छत्तीसगडच्या विकासाचा मार्ग खुला होईल. गुजरातमध्ये अखंड बंदर जोडणीसाठी हायस्पीड रोड नेटवर्कचे बांधकाम आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी थरड आणि अहमदाबाद दरम्यान नवीन कॉरिडॉर पूर्ण केले जाईल.