मंत्रिमंडळाची जीएसटीला मंजुरी

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) यावरील घटनादुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) यावरील घटनादुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या कर सुधारणांबाबतच्या या विधेयकाला केंद्राने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे आता हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मांडण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
पेट्रोलजन्य पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासह अन्य काही जटील मुद्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यादरम्यान याच आठवड्यात झालेल्या सहमतीनंतर हे सुधारित घटनादुरुस्ती विधेयक मंत्रिमंडळासमक्ष ठेवण्यात आले. पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील करावरून हे प्रस्तावित जीएसटी विधेयक मागील सात वर्षांपासून प्रलंबित होते. हे विधेयक संसदेत पारित झाल्यानंतर जीएसटी केंद्रीय स्तरावर अबकारी कर आणि सेवाकर तसेच राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेला ‘व्हॅट’ (मूल्यवर्धित कर) आणि स्थानिक करांची जागा घेईल. याआधी जीएसटी विधेयक २०११ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. परंतु लोकसभा अधिवेशनात ते पारित होऊ शकले नाही. त्यामुळे नव्या सरकारला हे विधेयक आणावे लागले.
या विधेयकावर याच आठवड्यात केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहमती झाली होती. (वृत्तसंस्था)