- डॉ.अविनाश भोंडवे(माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र)
अर्थसंकल्पात आरोग्यक्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या वर्षी ४३ हजार कोटींच्या मुळातच कमी पडत असणाऱ्या तरतुदीमध्ये वाढ केलेली नाही. जीडीपीच्या १ ते १.२५ टक्के असलेल्या तरतुदींत, कोरोना काळात अपुऱ्या पडलेल्या निधीत किमान जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित होती, पण याही वर्षी त्याबाबत तोंडाला पाने पुसली आहेत.गेल्या ३-४ अर्थसंकल्पात एम्सच्या धर्तीवर विविध राज्यांत उच्च प्रतीची पूर्ण सुसज्ज अशी रुग्णालये प्रत्येक वेळेस जाहीर केली होती. या वर्षी अशी घोषणा नाही. आयुष्मान भारत या गरिबांसाठी असलेल्या वैद्यकीयसेवेच्या सरकारी योजनेमध्ये काही व्याप्ती, वाढ किंवा बदल नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला वैद्यकीय सेवांसाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये शुल्क भरूनच उपचार घ्यावे लागणार आहेत.२०१४ सालापासून नव्याने स्थापन झालेल्या १५७ वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून १५७ नर्सिंग कॉलेजेस काढली जाणार आहेत, ही समाधानाची गोष्ट आहे. यामुळे भारतातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालयातील नर्सेसच्या कमतरतेत घट होईल, हे नक्की. यासोबत औषधनिर्मिती आणि अन्य वैद्यकीय सेवांसाठी लागणाऱ्या कौशल्यपूर्ण सेवांसाठी सरकारी पातळीवर कोर्सेस सुरू होतील.‘सिकल सेल ॲनिमिया’ या दुर्धर आजाराला २०४७ पर्यंत नष्ट करण्याची योजना जाहीर केली आहे. ही किंवा अशीच योजना क्षयरोगासाठी लागू होणे गरजेचे होते.भारताच्या औषध आणि लस निर्माण कंपन्यांना उत्तेजन दिल्याने परकीय चलन वाढू शकते. त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्रात जी आधुनिक उपकरणे, यंत्रे आणि इतर सामग्री वापरली जाते, त्यातील ८० टक्के उपकरणे आयात केली जातात. ती भारतात तयार होण्यासंबंधी काही तरतूद केली असती, तर परकीय चलन वाचू शकते.