- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन(एक्सपर्ट ॲनालिसीस)
अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी यंदा ५.९४ लाख कोटी रुपयांची (गेल्या वर्षी ५.२५ लाख कोटी रुपये) तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाज (बजेटेड एस्टिमेट) आणि सुधारित अंदाज (रिव्हाइज्ड् एस्टिमेट) यांमध्ये अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत किती वाढ केली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी भांडवली खर्चासाठी तरतूद १.५२ लाख कोटी रुपये होती. ती आता १.६२ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. याबरोबरच महसुली तरतूदही वाढली आहे. महसुली खर्चामध्ये निवृत्तीवेतन, सैनिकांचे पगार आणि इतर खर्चाचा समावेश असतो. अग्निवीरांची भरती केल्यामुळे आता निवृत्तीवेतनासाठीची तरतूद कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल. असे मानले जाते, की ८-१० वर्षांपूर्वी ७० टक्के सैन्याची शस्त्रे आयात केली जात होती. आता हीच टक्केवारी ७०वरून ३८ टक्क्यांवर आलेली आहे. म्हणजे आता जास्त शस्त्रे भारतातच बनवली जात आहेत. आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच ‘बीटिंग द रीट्रीट’मध्ये साडेतीन हजारांहून अधिक ड्रोनचे प्रात्यक्षिक दाखवले गेले होते. हे प्रात्यक्षिक भारतातील स्टार्ट-कंपन्यांनी करून दाखवले होते. चीन आणि पाकिस्तान त्यांच्या जीडीपीच्या ३ ते ३.५% पैसा संरक्षणावर खर्च करतात. सध्या भारत-चीन सीमेवर अशांतता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद आणखी वाढविणे गरजेची आहे.