नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज(1 फेब्रुवारी) रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करणार आहेत. मागील दोन वर्षांपासून म्हणजेच कोरोना काळात मोठ्या नुकसानीचा फटका बसलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहे. अर्थसंकल्प रिअल इस्टेटच्या बाजूने असेल, अशी या क्षेत्रातील लोकांची आशा आहे.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पापूर्वी अनेक क्षेत्र आणि उद्योग सरकारसमोर आपापल्या मागण्या मांडत आहेत. रिअल इस्टेट सेक्टरनेही अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारसमोर आपली मागणी मांडली आहे. नवीन घर खरेदी किंवा किरायावर देण्याबाबत रेंटल हाउसिंग रिफॉर्म्समध्ये महत्वाची पाऊले उचलावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट सेक्टरने केली आहे.
गृहकर्जाच्या व्याजाची मर्यादा वाढवा
रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करावी, अशी मागणी जागतिक मालमत्ता सल्लागार नाइट फ्रँक इंडियाने (Knight Frank India) केली आहे. नाइट फ्रँक इंडियाने अर्थसंकल्पीय शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, प्राप्तिकराच्या कलम 24 अंतर्गत आत्तापर्यंत मिळणारी व्याज सवलत 2 लाख रुपयांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवावी. 80C अंतर्गत स्वतंत्रपणे मूळ रकमेवर 1.50 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्याची तरतूद असावी. असे केल्याने घरांच्या विक्रीत वाढ होईल.
GDPमध्ये रिअल इस्टेटचा मोठा वाटा
नाइट फ्रँक इंडियाने म्हटले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा सर्वात जास्त आहे. या उद्योगात दुसऱ्या क्रमांकावर नोकऱ्या आहेत. रिअल इस्टेटशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे 200 हून अधिक उद्योग जोडलेले आहेत. कोरोना महामारीचा या क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राच्या सुधारणेच्या अपेक्षा आहेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या काही प्रमुख शिफारसी-
- वैयक्तिक आयकर 42 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणावा.
- सबव्हेंशन योजना घर खरेदीदारांच्या बाजूने नसल्यामुळे त्यावर बंदी घालण्यात येईल. यातील मोठ्या वर्गाकडे बांधकामाधीन गृहकर्ज तसेच घरभाड्यावरील ईएमआय दोन्ही भरण्याची क्षमता नाही.
- गृहखरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जाचा आकार आणि प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. RBI ने 2017 मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे, 30 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या घरांसाठीच्या गृहकर्जासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत कर्ज-ते-मूल्य प्रमाण (LTV) ला परवानगी दिली. MIG आणि HIG विभागांमध्ये समान सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी बजेट अनुमती देऊ शकते.
- आयकर कायद्यांतर्गत गृहकर्जाच्या संपूर्ण व्याजावर कर सूट मिळायला हवी. वैकल्पिकरित्या, घर खरेदीदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एकूण मागणी वाढवण्यासाठी आयटी कायदा 196 च्या कलम 24 अंतर्गत सध्याची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली पाहिजे.
- घराच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या बाबतीत कर आकारणी तर्कसंगत केली पाहिजे. इक्विटी शेअर्ससाठी कलम 112 प्रमाणेच त्याची गणना 10 टक्के केली जावी. तसेच, दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता म्हणून पात्र होण्यासाठी घराच्या मालमत्तेचा होल्डिंग कालावधी सध्याच्या 24/36 महिन्यांपासून 12 महिन्यांपर्यंत कमी केला पाहिजे.
- मेट्रो शहरांमध्ये अधिकाधिक लोकांना घरे खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची मर्यादा 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. यामुळे घर खरेदीदार तसेच कंपन्या या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होतील. तसेच, CLSS आणि PMAY योजनांचे फायदे पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना आणि महिला घर खरेदी करणाऱ्यांना प्रेरित करण्यासाठी वाढवले पाहिजेत.
नारेडकोची केंद्राकडे मागणी
NAREDCO (National Real Estate Development Council) चे उपाध्यक्ष आणि हिरानंदानी ग्रुपचे एमडी निरंजन हिरानंदानी यांनीही सरकारकडे घराच्या कराबाबत मागणी केली आहे. त्यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, घर बांधल्यानंतर पहिली 5 वर्षे भाड्याच्या उत्पन्नावर असलेला कर लावला जाऊ नये. असे केल्यास मालमत्ता खरेदी करुन भाड्याने देणाऱ्यांना दिलासा मिळेल. रेंटल हाऊसिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
Naredco म्हणजे काय?
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) ची स्थापना 1998 मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वायत्त स्वयं-नियामक संस्था म्हणून करण्यात आली. रिअल इस्टेट आणि गृहनिर्माण उद्योगासाठी ही सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था आहे. NAREDCO एक व्यासपीठ म्हणून काम करते जिथे सरकार, उद्योग आणि जनतेच्या विविध समस्यांवर चर्चा केली जाते.