नवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) उद्या मांडण्यात येणार आहे. महागाईपासून दिलासा मिळावा, कर सवलत मिळावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे. प्राप्तिकरातून सूट मिळावी अशी आशा नोकरवर्गाला आहे. मोदी सरकारनं अनेकदा आश्चर्यचकीत करणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार करात सवलत देईल अशी अपेक्षा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. प्राप्तिकरात सवलत देण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून होत आहे. यंदा ही मागणी पूर्ण होईल अशी आशा आहे. यंदा सरकार कराच्या टप्प्यात बदल करून करदात्यांना दिलासा देईल, असं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं आहे. अशातच विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनात सर्वांनी चर्चा करावी, असं आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मी या अधिवेशनात सर्वांचं स्वागत करतो. आज वैश्विक स्तरावर भारतासाठी खूप संधी आहेत. या अधिवेशनात देशाची आर्थिक प्रगती, लसीकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वॅक्सिनबाबत जगात एक विश्वास तयार होईल अशी चर्चा व्हावी, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
सदर सत्रातही चर्चा आणि खुल्या मनाने वादविवाद ही जागतिक प्रभावासाठी महत्त्वाची संधी बनू शकते. मला आशा आहे की, सर्व खासदार, राजकीय पक्ष मोकळ्या मनाने चर्चा करतील आणि देशाला वेगाने विकासाच्या मार्गावर नेण्यास मदत करतील, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
दरम्यान, सर्वसामान्यांना कर सवलत देण्याबद्दलचा शेवटचा निर्णय ८ वर्षांपूर्वी घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं २०१४ मध्ये प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा २ लाखांवरून २.५ लाखांवर नेली. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. वयाची साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली कर सवलतीची मर्यादा २.५ लाखांवरून ३ लाख करण्यात आली होती.
जाणकारांच्या अंदाजानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकार करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतं. सध्या २.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा आता ३ लाखांवर नेली जाऊ शकते. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हीच मर्यादा ३ लाखांवरून ३.५ लाख केली जाण्याची शक्यता आहे.