नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विविध क्षेत्रातून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडलं आहे. "सरकारने शेतकर्‍यांना धोका दिला आहे. सरकारने कृषी अर्थसंकल्पात कपात केली आहे. गेल्या वर्षी एक लाख 54 हजार कोटींचं बजेट होता. यावेळी त्यात कपात करून 1 लाख 48 हजार कोटी करण्यात आलं आहे" असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.
योगेंद्र यादव यांनी सरकारने 'मनरेगा'चे बजेट कमी केलं आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना पैसे दिले जात नाहीत. ज्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचं आहे त्यांचं बजेट कमी झालं आहे असं म्हटलं आहे. तसेच इंटरनेट सेवा बंद केल्याने आमचा संपर्क तुटला आहे. आम्ही एकमेकांशी बोलू शकत नाही. वीज नाही, पाण्याची समस्या आहे. आमचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे असा आरोप देखील योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
Budget 2021 : अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्व शंका मिटतील: नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांसह ज्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. या अर्थसंकल्पामुळे सर्वांच्या मनातील शंका दूर होतील, असा विश्वास नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रति कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे आणि एपीएमसी आणखी सक्षम होण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत, असे तोमर यांनी सांगितले.
चर्चा हाच मार्ग, कृषीमंत्री तयार आहेत
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे चर्चा आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचा मार्ग खुला केला आहे. कृषीमंत्री चर्चा करण्यास तयार आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. दिल्ली सीमेवर शेतकरी आहेत, आम्ही सर्व जण त्यांची बाजू समजून घेत आहोत. कृषीमंत्री बोलण्यास तयार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत, ते चर्चा करू शकतात, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
ट्रॅक्टर रॅलीतील हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारची मोठी कारवाई, ट्विटरने अनेक अकाऊंट्सवर घातली बंदी
प्रजासत्ताक दिनप्रसंगी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 300 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. हे पोलीस कर्मचारी लाल किल्ला, आयटीओ आणि नांगलौईसह इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात जखमी झाले आहेत. याच दरम्यान केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाईट ट्विटरने दिल्लीतील शेतकरी परेडसंदर्भात दिशाभूल करणार्‍या काही हँडल्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये 'द कारवां' मासिकासह काही राजकीय कार्यकर्त्यांची अकाऊंट्स आहेत. ट्विटरने ज्या हँडलवर बंदी घातली आहे त्यात 'किसान एकता मोर्चा' च्या अकाऊंटचा देखील समावेश आहे. तसेच 27 जानेवारी रोजी ट्विटरने शेतकरी रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर 300 पेक्षा जास्त अकाऊंट्स निलंबित केल्याचं म्हटलं आहे.