नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Budget 2021 Latest News and updates)
आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे चर्चा आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचा मार्ग खुला केला आहे. कृषीमंत्री चर्चा करण्यास तयार आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. निर्मला सीतारामन म्हणाला, " दिल्ली सीमेवर शेतकरी आहेत, आम्ही सर्व जण समजून घेत आहोत. कृषीमंत्री बोलण्यास तयार आहेत. चर्चा हा एकच मार्ग आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचा मार्ग खुला केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत, ते चर्चा करु शकतात."
दरम्यान, याआधी अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरता तरतूद करण्यात आली. गव्हाचे उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
याशिवाय, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मागील यूपीए सरकारपेक्षा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तीनपट निधी पोहोचला आहे. तसेच, सरकारकडून प्रत्येक सेक्टरमधून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. डाळी, गहू, धान आणि इतर पिकांचा एमएसपी वाढविला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मागील यूपीए सरकारपेक्षा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तीनपट निधी पोहोचला आहे. तसेच, सरकारकडून प्रत्येक सेक्टरमधून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. डाळी, गहू, धान आणि इतर पिकांचा एमएसपी वाढविला आहे, असेही निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
विरोधकांकडून कृषी कायद्यांविरोधात घोषणाबाजीअर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत शेतकऱ्यांचा उल्लेख करताच विरोधकांनी गदारोळ घातला. तसेच, सभागृहात सुरू करताच विरोधी पक्षातील खासदारांनी नवीन तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी सुरू केली. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमेवरील या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत.