नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला संबोधित केलं. निषेधाच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार हा समाज आणि देशाला कमकुवत करतो अशी खंत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी रामनाथ कोविंद म्हणाले की, गेल्या सात महिन्यांत माझ्या सरकारच्या कामगिरीमुळे संसदेने अनेक लोकोपयोगी योजना आणल्या. मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे तिहेरी तलाक विधेयक, देशाला सशक्तीकरण करणारा ग्राहक कायदा, चिट फंड कायदा, मुलांवरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शिक्षेचा कायदा बनविला गेला.
सध्या देशामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीच्या विरोधात आंदोलन उभं केलं जात आहे. काही ठिकाणी या आंदोलनाने हिंसक स्वरुपही घेतलं. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भागात दगडफेक करण्यात आली. इतकचं नव्हे तर दिल्लीत गुरुवारी सीएएविरोधात सुरु असणाऱ्या आंदोलनात एका आंदोलनकर्त्यावर गोळी झाडण्याचाही प्रकारही घडला. शाहीनबाग येथे गेल्या महिनाभरापासून मुस्लीम महिला रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. मागील काही महिन्यापासून देशात कलम ३७० रद्द करणे, राम मंदीर निर्णय, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी या अनेक मुद्द्यावरुन विरोध प्रदर्शन, निषेध आंदोलनं सुरु आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेलं विधान महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.
करतारपूर साहिब कॉरिडोर विक्रमी वेळेत बांधला आणि तो देशाला समर्पित केला. माझ्या सरकारच्या योजनांमुळे प्रत्येक धर्मातील गरीबांना सुविधा मिळाल्या आहेत असं ते म्हणाले.
रामजन्मभूमीवरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशवासीयांनी ज्या पद्धतीने परिपक्व वर्तन केले ते स्वागतार्ह आहे. लोकशाहीमध्ये चर्चा महत्त्वपूर्ण आहे, परंतु निषेधाच्या नावाखाली होणारी हिंसाचार समाजाला दुर्बल बनवतो. संपूर्ण देशाला देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचा हक्क जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना नाही का?
आम्ही शेकडो स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या लोकांना इतर देशांप्रमाणेच अधिकार दिले आहेत. 2018 च्या शेवटी जम्मू-काश्मीरमधील पंचायतांमध्ये शांततापूर्ण निवडणुका घेण्यात आल्या. तेथे ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या निवडणुकाही घेण्यात आल्या. आता बर्‍याच योजनांमध्ये पारदर्शक पद्धतीने बरेच फायदे मिळतात असं सांगत राष्ट्रपतींनी कलम ३७० कायदा हटवण्याचं समर्थन केलं.
त्याचसोबत महात्मा गांधी यांनी ईश्वरापेक्षा स्वच्छता महत्वाची आहे अशी शिकवण दिली. त्यामुळे गावे आणि शहरे अधिक स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित बनविणे ही आमची जबाबदारी आहे. 'सबका साथ, विकास' याला अनुसरुनच माझ्या सरकारचं काम प्रामाणिकपणाने सुरु आहे. भारत हा पहिला देश आहे ज्यात हजची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि ऑनलाइन केली गेली आहे.
आपल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी अल्पसंख्याक समाजासाठी सरकारने घेतलेल्या पुढाकारांचा उल्लेख केला. सरकार अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी कार्यरत आहे. मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली गेली आहे असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले.