नवी दिल्ली : वर्कफोर्स अर्थात कार्यक्षम मनुष्यबळात महिलांची एकूण संख्या हा भारतात काळजीचा विषय आहे. जागतिक बॅँकेने सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही भारतात कार्यक्षम मनुष्यबळात महिलांची सरासरी संख्या शेकडा २३ टक्के इतकीच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जगभरात हेच प्रमाण शेकडा 48 टक्के इतके जास्त आहे. म्हणजेच महिलांनी नोकरी करणे, व्यवसाय अगर रोजगार करणे याची संख्या भारतात जगभरापेक्षा निम्म्याने कमी आहे. एकीकडे तरुण शिक्षित / उच्चशिक्षित कार्यक्षम वयातल्या महिलांची संख्या जास्त, दुसरीकडे त्यांच्या हाताला काम नाही किंवा नोकरी किंवा व्यवसायात त्यांना संधी असे चित्र असताना हा अर्थसंकल्प महिलांना अधिक संधी आणि रोजगार प्रोत्साहन देईल अशी आशा होती.
बेटी बचाव, बेढी बढाव योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणून या ‘विमेन लेबर रिफॉर्म’कडे पाहण्यात येत होते. मात्र यासंदर्भात महिलांचा अपेक्षाभंगच अर्थमंत्र्यांनी केला. पोषण आहार, माता आणि बालकांसह महिलांसाठीच्या योजनेसाठी निधीची तरतूद केलेली असली तरी रोजगार आणि उद्योकताविकास यासाठी महिलांना पुरेसे पाठबळ किंवा आर्थिक सवलती, प्रोत्साहन या अर्थसंकल्पानही दिल्या नाहीत.
एकीकडे देशभरात मंदीची चर्चा असताना ती टाळून इलेक्ट्रॉनिक वस्तुनिर्माण आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले दिसते. मात्र महिला उद्योजक किंवा लघुउद्योजक यांच्यासाठी कोणत्याही वेगळ्या संधी, सवलती हा अर्थसंकल्प देत नाही, आणि त्यामुळे महिलांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असून महिलांसाठी जाहीर करायच्या पारंपरिक योजना आणि विवाहयोग्य वयात असलेल्या मुली आणि स्तनदा मातांसाठीच्या योजना यापलिकडे नवे त्यात महिलांसाठी काही नाही.
तेल-तूप-सोयामिल्क तर महाग होणार आहेच; पण केसांची काळजी घेणंही यंदा महाग होईल कारण हेअर कलर्स, ड्रायर, क्लीपर ते हेअर रिमुव्हिंग क्रीम ही महागणार. पायातल्या चपलाही सांभाळा,महाग झाल्या आहेत.