Budget 2020: आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीने दिला पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाला मोठा झटका

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

नवी दिल्ली - संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून दिल्लीत सुरुवात झाली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, तत्पूर्वी आज संसदेत निर्मला सितारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१९-२० सादर केला. या अहवालात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आकडे समोर आले आहेत. 

मोदी सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाचा जीडीपी विकास दर वार्षिक ८ टक्के असणं गरजेचे आहे असं अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पण हे ध्येय निश्चित केल्यानंतर पहिल्या वर्षात आर्थिक पाहणी अहवालाने मोदी सरकारला झटका दिला आहे. यावर्षी जीडीपी दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर पुढच्या वर्षी मोदी सरकारने ठरवलं तर हा जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो. 

Economic Survey projects economic growth at 6% to 6.5% in 2020-21; Survey asks Government to deliver expeditiously on reforms. pic.twitter.com/QHKn9PcZ4D

— ANI (@ANI) January 31, 2020

५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला धक्का?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. म्हणजेच ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचे जे लक्ष्य ठरवलं गेले त्यासाठी हा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी आहे. 

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman tables the Economic Survey in the Parliament. pic.twitter.com/OsvvNxyKaE

— ANI (@ANI) January 31, 2020

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६ ते ६.५ टक्के असेल तर पुढील तीन वर्षांत ५ ट्रिलियन लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी जीडीपी दराची अंदाजी वाढ ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त हवी. कारण सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची आकडेवारी सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.  

२०२४ पर्यंत मोदींचे स्वप्न पूर्ण होणार?
गेल्या वर्षी जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा जुलै २०१९ मधील अर्थसंकल्प होण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी, असा अंदाज केला गेला आहे की २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कमीतकमी ८ टक्के जीडीपी विकास दर आवश्यक असेल. परंतु सरकारनेच चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. 

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२०-२१ साठी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक बड्या उद्योगपती व अर्थशास्त्रज्ञांशी सतत बैठक घेतल्या. या बैठकीत ५ ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतही चर्चा झाली