- हरिष गुप्ता नवी दिल्ली : शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळ आणि चीन या दोन शेजार देशांना तडाखा दिला आहे. हे दोन्ही देश नेहमीसारखा व्यापार करु शकत नाहीत, असे स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पीय प्रस्तावातून देण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात नेपाळच्या आर्थिक साह्यात जवळपास एक तृतीयांशाने कपात केली असून चीनमधून आयातीत स्वस्त वस्तुंवरील आयात शुल्कही भरमसाठ वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. चीनमध्ये कोरोनो विषाणुंच्या प्रार्दुभावामुळे जगभरात धास्ती निर्माण झाली असून जगाने चीनसोबतचा व्यापार थांबविला आहे. याचा मोदी यांनी फायदा घेण्याचे ठरविले आहे. चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या तीनशेंहून अधिक वस्तुंवर भरमसाठ सीमा शुल्क लावल्यास भारतीय उद्योगाला मोठी मदत मिळू शकते; परंतु, चीनच्या आयात व्यापार व्यापाराला मोठा तडाखा बसेल. या प्रक्रियेतून वाढीव आयात शुल्कातून २०१०-२१ मध्ये १.३८ लाख कोटी रुपयांची कमाई होईल, अशी सरकारला आशा आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुसार नेपाळला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक साह्यात ३३ टक्के कपात केली आहे. २०१९-२० मध्ये नेपाळसाठी १२०० कोटींच्या आर्थिक साह्याची तरतूद केली होती, त्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये ८०० कोटींची तरतूद केली आहे. मेक इन इंडिया वा असेम्बल इन इंडिया योजना मुक्त व्यापार कराराला अनुरुप होईल, अशा पद्धतीने विशेषत: काही ठराविक वस्तुंबाबत मूळ गरजांच्या नियमांचा फेरविचार करावा, असे पंतप्रधान यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. मुक्त व्यापार करारानुसार (एफटीए) आयात वाढली आहे. एफटीएच्या अवाजवी दाव्याने भारतीय उद्योगापुढे संकट उभे ठाकले आहे. तेव्हा अशा बेसमुार आयातीला लगाम घालणे जरुरी आहे.
देशात रोजगार वाढणार
वाढीव सीमा शुल्काचा उद्देश भारतातील सूक्ष्म-मध्यम-लघु उद्योगाला मदत करण्याचा आहे, यात शंका नाही. सोबतच चीनमधील स्वतातील वस्तुंच्या विक्रीलाही फटका बसेल. परिणामी देशांतर्गत उद्योग आणि स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल. सोबतच राष्टÑीय ढोबळ उत्पादनाच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होईल; परंतु, आर्थिक मधुचंद्र संपुष्टात आणण्याचे संकेत देणारा सरकारचा हा मोठा उपाय म्हणावा लागेल.