- दत्तात्रय शेकटकरआजच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी तीन लाख कोटींची तरतूद केली आहे. आपल्याकडे संरक्षणदृष्ट्या अनेक वस्तूंची कमतरता आहे. अर्थसंकल्पीय रकमेतील मोठी रक्कम सैन्यांचे वेतन व पेन्शनमध्ये जाते. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसा कमी पडतो.सरकारी यंत्रणेत दोन गोष्टी चुकीच्या आहेत. एक म्हणजे जो पैसा मंजूर झाला आहे, तो त्या ठरावीक वेळेतच खर्च करावा लागतो. पैसा ३१ मार्चपर्यंत न झाल्यास तो सरकारकडे परत जातो. सैन्य सामुग्रीच्या खरेदीचा विचार करता, आज जर मागणीनंतर वस्तू देशात यायला अनेक वर्षे लागतात. यामुळे मंजूर झालेली रक्कम परत न जाता ती सैन्यदलाकडेच राखीव ठेवली जावी, तसेच संरक्षण सामग्रीची खरेदी करण्याची प्रक्रिया ही वेगवान व्हावी. राफेल विमानांचा करार २००७ मध्ये झाला होता. मात्र, अद्यापही ही विमाने आलेली नाहीत. सैन्याच्या आधुनिकीरणासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या. त्यात माझ्या जनरल शेकटकर समितीचाही समावेश आहे. आम्ही अनेक शिफारशी केल्या होत्या. जीडीपीच्या तीन टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करण्यात यावी, अशी सूचना आम्ही केली होती. असे झाल्यास आपण पाकिस्तान व चीन यांना प्रभावीपणे तोंड देऊ शकतो. मात्र, अद्यापही ही रक्कम मिळत नाही. यावर निर्णय झाल्यास संरक्षण व्यवस्था आणखी मजबूत होईल. ‘वन रँक वन पेन्शन’चा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न या अर्थसंकल्पात निकाली लागला आहे. यामुळे सैन्य दलात आनंदाचे वातावरण आहे.(लेखक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आहेत)
Budget 2019: 'संरक्षण सामग्रीची प्रक्रिया अधिक वेगाने होणे गरजेचे'
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 03:50 IST