नवी दिल्ली : दोन हेक्टर शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद असलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही खरे पाहता शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच आहे. कारण हे साहाय्य अत्यल्प आहे. वर्षाला सहा हजार रुपये म्हणजे दिवसाला केवळ १७ रुपये देणे आणि ही रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात मिळेल, अशी परखड प्रतिक्रिया लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि माजी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांनी व्यक्त केली आहे.या देशातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि सर्व बेरोजगार युवकांसाठी मूलभूत उत्पन्न हमी योजना (जीबीआयएस) तयार करण्याची सूचना विजय दर्डा यांनी रालोआ सरकार आणि काँग्रेस पक्षाला दिली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि रालोआ सरकारला गेल्या महिन्यात लिहिलेल्या एका पत्राद्वारे दर्डा यांनी ही योजना सुचविली होती.या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा १००० ते २००० रुपयांचे रोख साहाय्य करण्यात आले पाहिजे. या योजनेला राज्य आणि केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे. देशात ३.१० कोटी बेरोजगार आणि १२.६० अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. अशाप्रकारे एकूण लाभार्थ्यांची संख्या १५.७० कोटी होईल. त्यांना दरमहा २००० रुपये देण्यासाठी वार्षिक १.८९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. परंतु दोन्ही योजनांमधील काही लाभार्थी एकसारखेच असल्याने हा आकडा प्रत्यक्षात एक लाख कोटींच्याच घरात जाईल. राज्य सरकारतर्फे मद्य आणि सुखसोईंच्या वस्तूंवर उपकर आकारून आणि केंद्र सरकारतर्फे जीएसटी, आयकर आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर अधिभार लावून हा निधी उभारला जाऊ शकतो, असे दर्डा यांनी सुचविले होते.सूचनेची अव्यवस्थित अंमलबजावणीविजय दर्डा यांनी ही योजना काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये लागू करण्याची विनंती काँग्रेस अध्यक्षांना आणि देशभरात लागू करण्याची विनंती रालोआ सरकारला केलेली होती. दर्डा यांची ही सूचना काँग्रेस अध्यक्षांनी स्वीकृत केली आणि काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरमाना समितीकडे ती पाठवून दिली. पण केंद्र सरकारने मात्र प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या रूपाने ती अव्यवस्थितपणे अमलात आणल्याचे आणि त्याची थट्टा केल्याचे दिसते.
Budget 2019: प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच-विजय दर्डा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2019 4:56 AM