नवी दिल्ली - आगामी एक ते दोन महिन्यांत देश निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. त्याआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला. खरं तर, हे अंतरिम बजेट होतं. पण, केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या अंतरिम अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कामगार, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पाडून पाडला आहे. त्यानुसार, बोनसमर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे सैनिकांनाही याचा लाभ मिळणार असून त्यांना 7 हजार रुपयांचा बोनस मिळणार आहे.
मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना खुश केले आहे. त्याचसोबत भारतीय सैन्यालाही खुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्याने मिळत असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 3 लाख कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सादर केला. यावेळी पीयूष गोयल यांनी जवानांसाठी वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, असे सांगत संरक्षण क्षेत्राला 3 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या 2018 च्या अर्थसंकल्पाच संरक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने सुमारे 2 लाख 95 हजार कोटींची भरीव तरतुद केली होती. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे 12.10 टक्के इतकी होती.
मोदी सरकारने बोनस मर्यादेतही वाढ केली आहे. त्यामुळे सैन्याला मिळणारी बोनसची रक्कमही दुप्पट झाली आहे. यापूर्वी सैनिकांना 3500 रुपये बोनस मिळत होतो. यापुढे हा बोनस 7000 रुपये मिळणार आहे. सैन्यासह देशातील इतर सबंधित कामगार वर्गालाही या बोनस योजनेचा फायदा होणार असून 7 हजार रुपये बोनस मिळणार आहे. दरम्यान, ग्रॅज्युएटीच्या रकमेतही वाढ केली असून यापूर्वी 10 लाख रुपये असणारी ग्रॅज्युएटी आता 20 लाख रुपयांपर्यंत मिळणार आहे.