- विश्वास पाटील कोल्हापूर : या अर्थसंकल्पात साखर, वस्त्रोद्योग व प्रक्रिया उद्योगाची साधी दखलही घेतलेली नाही. देशातील २२ हजार कोटी व त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ५,८०० कोटींची एफआरपी थकीत आहे. सरकार एफआरपी किती द्यावी, हे कायद्याने बंधनकारक करते, परंतु साखरेला किती भाव द्यावा, यावर मात्र काहीच नियंत्रण नाही. यंदा साखरेचे भाव कोसळल्याने एफआरपी देताना सरासरी टनामागे ५०० रुपयांचा फटका बसतो आहे. एवढी रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी वा साखरेचा खरेदी दर, जो आता २,,९०० रुपये आहे, तो ३,४०० रुपये करावा, अशी उद्योगाची मागणी होती, परंतु त्याकडे केंद्र ढुंकून पहात नाही. हा सगळा उद्योग बहुधा भाजपाविरोधी नेत्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे याला मदत करताना सरकारने कायमच हात आखडता घेतला आहे.
Budget 2019: अडचणीतील साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 03:52 IST