नवी दिल्ली - देशात मूर्ती आणि स्मारकं बनविण्याची परंपरा आधीपासून आहे. सरकारी पैसा शिक्षण, रुग्णालये आणि पुतळे बनविण्यासाठी खर्च करावा की नाही हे कोर्ट ठरवू शकत नाही. लोकांना आम्ही प्रेरणा देतो म्हणून स्मारकं बनवतो. लोकांची मागणी होती म्हणून पुतळे उभारण्यात आले. उत्तर प्रदेशात प्रभू राम, मुंबईत शिवाजी महाराज, गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेल यांचे पुतळे चालतात. काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी देशभरात सरकारी पैशातून नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी नरसिंहराव यांच्या मूर्ती बनवल्या गेल्या त्यावर मिडीया आणि याचिकाकर्त्यांनी कोणतेच प्रश्न उपस्थित केले नाहीत मात्र आमच्यावर विरोध केला जातो असा आरोप मायावती यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे.
बहुजन समाज पार्टीचं निवडणूक चिन्ह हत्ती आणि मायावती यांच्या स्वत: प्रतिमा असलेल्या मुर्तीच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने मायावती यांनी नोटीस पाठवली होती त्यामध्ये मायावती यांनी उत्तर दिलं आहे.
यामध्ये मायावती यांनी सांगितले की, माझं संपूर्ण आयुष्य दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी समर्पित केलं आहे. समाजातील या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच मी लग्न करणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतली होती. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठीच मी ही स्मारके बनवली आहेत. उत्तर प्रदेशात हत्तीचे शिल्प ही केवळ वास्तू आहे त्यातून बसपाचं प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही.
प्रभू राम, छत्रपती शिवाजी महाराज, सरदार पटेल यांच्या पुतळे का ?गुजरात सरकारकडून 3 हजार करोड रुपये खर्च करुन सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा बांधण्यात आला. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा बांधण्यात आला. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारकडून प्रभू रामाची मूर्ती बनविण्यासाठी 200 करोड रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. भाजपा आणि काँग्रेस सरकारच्या काळातही जनतेचा पैसा स्मारकासाठी वापरला गेला मग दलित नेत्यांच्या पुतळ्यांवर आक्षेप का असा प्रश्न मायावती यांनी विचारला. काय होतं प्रकरण ?बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी स्वत:ची प्रतिमा असलेले पुतळे लावल्याप्रकरणी जनतेचे पैसे परत करावे अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये लखनऊ आणि नोएडामध्ये मायावती आणि त्यांच्या पक्षाचे चिन्ह असलेला हत्ती यांचे पुतळे बनविण्यासाठी सरकारी पैसे खर्च केले असा आरोप करण्यात आला होता.