बोनस, राज्य कामगार विम्याचे पैसेही ठेकेदाराच्याच खिशात कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक

प�

��णे: भविष्य निर्वाह निधी तर नाहीच, शिवाय कामगारांच्या बोनस, कामगार विमा व रजा वेतनाचे भली मोठी रक्कमही ठेकेदार दरमहा स्वत:च्याच खिशात गेली अनेक वर्षे घालत आहेत. कोट्यवधी रूपयांच्या या मलिद्याचा वाटा त्यांच्याकडून महापालिका अधिकारी व काही पदाधिकार्‍यांनाही नियमीतपणे पोहचत असल्याने कोणीही कंत्राटी कामगाराच्या या अर्थिक पिळवणुकीच्या विरोधात आवाज उठवायला तयार नाही.
कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा सगळा हिशोब दिवसांवर होत असतो. किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांचे वेतन निश्चित करण्यात येते. त्याला २६ ने (कंत्राटी कामगारांचे साप्ताहिक सुटी नसतेच.) भाग देण्यात येतो. आलेले उत्तर म्हणजे त्या कामगाराचे एक दिवसाचे वेतन. या एक दिवसाच्या वेतनावर १२ टक्के प्रमाणे रक्कम भविष्य निर्वाह निधीचा कामगारांचा हिस्सा म्हणून त्याच्या वेतनातून वजावट होते. त्याचबरोबर कामगार विमा योजनेचे १.७५ टक्के वजा होतात. ठेकेदाराला प्रत्येक कामगारापोटी भविष्य निर्वाह निधी म्हणून त्यांच्या एक दिवसाच्या वेतनावर १३.६१ टक्के प्रमाणे व कामगार विमा योजनेचे ४.७५ टक्के प्रमाणे जी रक्कम येईल ती द्यावी लागते. कामगाराचा हिस्सा व ठेकेदार संस्थेचा हिस्सा असे प्रत्येक कामगाराचे दोन्ही हिस्से ठेकेदाराने स्वत:च्या खिशातून आधीच संबधित सरकारी कार्यालयाकडे जमा करायचे, त्याची चलने महापालिकेच्या बीलासोबत जोडायची व नंतरच महापालिकेने त्याला त्याचे बील अदा करायचे अशी पद्धत आहे.
प्रत्यक्षात ठेकेदार त्याचा हिस्सा तर जमा करीतच नाही शिवाय महापालिकेने दिलेला कामगारांचा हिस्साही जमा करीत नाही. असाच प्रकार बोनस व घरभाडे भत्ता याबाबतही केला जात आहे. कामगारांसाठी ३ हजार ५०० रूपये ही बोनसची मर्यादा ठरवून त्यावर ८.३३ टक्के दराने बोनस द्यावा असे कायद्यात आहे. कामगाराने जेवढे दिवस काम केले असेल तितक्या दिवसांचा जो काही बोनस त्याला हिशोबाप्रमाणे येत असेल तो त्याला देणे ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. हा कायदाही ठेकेदारांकडून पायदळी तूडवला जात आहे. रजा वेतनाचे ६.७१ टक्के प्रमाणे पैसे कामगाराला ठेकेदाराने द्यायचे असतात. प्रत्येक कामगाराची ही रक्कमही ठेकेदार त्याला कधीच देत नाही. महापालिका कंत्राटी कामगाराची निविदा जाहीर करते त्यावेळी या सर्व रकमा हिशोबात धरून निविदेची प्राथमिक रक्कम ठरवली जाते. त्यात ठेकेदाराचा १० टक्के फायदाही जमेस धरलेला असतो.
जोड आहे....