- बाळकृष्ण परबदोन वेळा स्पष्ट बहुमतासह विजय मिळवून सलग दहा वर्षे देशावर राज्य केल्यानंतर आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून पुन्हा एकदा केंद्रातील सत्ता काबीज करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सज्ज झालाय. दहा वर्षांत घेतलेले अनेक धोरणात्मक निर्णय, कल्याणकारी योजना, स्थिर सरकार, विस्कळीत विरोधी पक्ष आणि अयोध्येतील जन्मभूमीवर उभारण्यात आलेल्या राम मंदिरामुळे उत्तर भारतात आलेली रामलाट या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा आणि एनडीएसमोर या लोकसभा निवडणुकीत ४०० हून अधिक जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. आता सध्याची परिस्थिती पाहता भाजपा खरोखरच ४०० पार मजल मारेल का? जर ४०० जागांचा टप्पा गाठता आला नाही तर भाजपाची मजल कुठपर्यंत जाईल. काँग्रेसने अनेक विरोधी पक्षांना एकत्र आणत बांधलेली इंडिया आघाडीची मोट मोदी आणि भाजपला रोखण्यात कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत राजकीय वर्तुळासह सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
आता मोदींच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतल्यास दहा वर्षे पंतप्रधानपदी राहिल्यानंतर त्यांच्याविरोधात ज्या प्रमाणात अँटी इन्कम्बन्सी दिसायला हवी, ती त्या प्रमाणात दिसून येत नाही. उलट मोदींची लोकप्रियता स्थिर असल्याचं दिसतंय. तसेच मोदींच्या या लोकप्रियतेचा फायदा भाजपालाही होताना दिसत असून, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होत असल्याचं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या काही सर्व्हेंमधून दिसून आलंय. याचा निश्चितच भाजपाला फायदा होणार आहे. मात्र असं असलं तरी लोकसभेची ही निवडणूक मोदी आणि भाजपासाठी सोपी असणार नाही. तसेच ४०० जागांचा टप्पा गाठणंही निश्चितपणे सोपं जाणार नाही. त्याची काही कारणं आहेत ती पुढीलप्रमाणे.
उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक राज्ये हे भाजपाचं बलस्थान राहिलेली आहेत. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांपैकी काही राज्यांत पैकीच्या पैकी तर काही राज्यांमध्ये ८० ते ९० टक्के जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे या भागात भाजपाने आपल्या यशाची कमाल मर्यादा गाठली आहे. आता यावेळच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेश वगळता इतर राज्यांमध्ये भाजपाच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही. उलट या भागात आहेत त्या जागा टिकवताना भाजपाची कसोटी लागणार आहे. मोदींची या भागात असलेली लोकप्रियता आणि राम मंदिराच्या उभारणीचं आश्वासन पूर्ण केल्याने निर्माण झालेलं वातावरण या उत्तर भारतात भाजपासाठी जमेच्या बाजू आहेत.
एकीकडे उत्तर भारतात भाजपासाठी सकारात्मक वातावरण असलं तरी दक्षिण भारतात मात्र याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. गतवर्षी कर्नाटकमधील सत्ता गेल्यानंतर आता दक्षिणेतील एकाही प्रमुख राज्यात भाजपाची सत्ता उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत कर्नाटकमध्ये भाजपाने देवेगौडा यांच्या जेडीएसला सोबत घेऊन होणारं नुकसान कमी करण्याची तजवीज केली आहे. तर आंध्र प्रदेशमध्येही तेलुगू देसम किंवा वायएसआर काँग्रेस यांच्यापैकी एकाला सोबत आणण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. तेलंगणामध्येही काही जागांवर भाजपासाठी अनुकूल वातावरण आहे. मात्र केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये यावेळीही भाजपासाठी खातं उघडणं कठीण होण्याची चिन्हे आहेत. तामिळनाडूमध्ये अण्णामलाई यांच्या रूपात भाजपाला युवा नेतृत्व लाभलेलं आहे. मात्र एआयएडीएमके एनडीएतून बाजूला झाल्यानंतर भाजपासाठी तामिळनाडूमध्ये एकट्याने लढणं खूप आव्हानात्मक ठरणार आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन तयार केलेली इंडिया आघाडी या राज्यात अत्यंत प्रबळ आहे. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये भाजपाच्या हाती काही लागण्यासारखी परिस्थिती नाही. असंच काहीसं चित्र केरळमध्येही आहे. येथे मुख्य लढत ही काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आणि डाव्या पक्षांच्या एलडीएफ या इंडीया आघाडीतील दोन आघाड्यांमध्ये होणार आहे. येथे भाजपाने काही नेत्यांना सोबत घेऊन समिकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी केरळमध्ये भाजपा एक दोन मतदारसंघ वगळता मुख्य लढतीत नाही.
पूर्व आणि पूर्वोत्तर भारताचा विचार केल्यास पूर्वोत्तर भारतात सध्याची परिस्थिती पाहता भाजपाचं संख्याबळ जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मणिपूरमध्ये वर्षभरापासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा फटका भाजपाला या भागात बसू शकतो. मात्र आसाममध्ये भाजपाची एखादं दुसरी जागा वाढू शकते. पूर्व भारतातील इतर राज्यांचा विचार केल्यास पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी एकहाती वर्चस्व राखतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र मागील काही दिवसांत घडलेल्या राजकीय घडामोडी आणि संदेशखाली प्रकरणामुळे तृणमूल काँग्रेसची झालेली कोंडी यामुळे येथे भाजपा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती करू शकतो. ओडिशामध्येही भाजपाला २०१९ पेक्षा काही अधिक जागा मिळतील, अशी शक्यता आहे. पण बिहारमध्ये मात्र भाजपाप्रणीत एनडीएला नुकसान सहन करावे लागू शकते. जरी नितीश कुमार महाआघाडी सोडून एनडीएमध्ये आले असले तरी तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने आघाडी उघडली आहे ते पाहता त्याचा फटका एनडीएला बसू शकतो. २०१९ मध्ये भाजपाने या राज्यात ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याची पुनरावृत्ती यावेळी होण्याची शक्यता कमी आहे.
आता सर्वात शेवटी महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास सध्याची परिस्थिती पाहता इथे काय निकाल लागेल आणि जनता कुणाच्या बाजूने कौल देईल याबाबत सध्यातरी मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेली फोडाफोडी, मराठा आणि इतर समाज घटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू झालेली तीव्र आंदोलने यामुळे सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात एकप्रकारची राजकीय संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. आता याचा लाभ कुणाला होणार आणि नुकसान कुणाचं होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. मात्र तीन पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेल्या महाविकास आघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांना सुरुंग लावून भाजपाने आपल़ं फार नुकसान होऊ नये याची तजवीज करून ठेवली आहे. आता त्याचा लाभ भाजपला किती होईल हे निकालांमधून दिसेलच.
एकंदरीत सध्याची देशभरातील राजकीय परिस्थिती पाहता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव, विविध कल्याणकारी योजनांचा अनेकांना झालेला थेट लाभ, भाजपाची मजबूत पक्ष संघटना आणि विस्कळीत असलेला विरोधी पक्ष या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि भाजपाला काहीसे अनुकूल वातावरण आहे हे मान्य करावे लागेल. मात्र असं असलं तरी मोदींनी भाजपा आणि एनडीएसमोर ठेवलेलं ४००+ जागा जिंकण्याचं लक्ष्य गाठणंही तितकंच अवघड आहे.