काळा पैसाविरोधी विधेयक आज लोकसभेत?

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकार उद्या, शुक्रवारी लोकसभेत अघोषित उत्पन्न आणि संपत्ती विधेयक-२०१५ (नवीन कर आकारणी) सादर करण्याची शक्यता आहे.

कठोर शिक्षा : कारवाई टाळण्यासाठी एक संधी
नवी दिल्ली : काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकार उद्या, शुक्रवारी लोकसभेत अघोषित उत्पन्न आणि संपत्ती विधेयक-२०१५ (नवीन कर आकारणी) सादर करण्याची शक्यता आहे. विदेशातील पैसा आणि संपत्ती घोषित न करणे या विधेयकातहत गुन्हा समजला जाईल आणि यासाठी १० वर्षे तुरुंगावासाच्या शिक्षेसोबत दंडात्मक कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल.
विदेशातील संपत्तीबाबत माहिती देऊन कारवाई टाळण्यासाठी एक संधीही दिली जाणार आहे. जेणेकरून निर्धारित मुदतीत विदेशातील अघोषित संपत्तीचे विवरण कर अधिकाऱ्यांना सादर करून त्यावरील कर आणि दंड चुकता करून तुरुंगवास टाळता येईल.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राच्या अखेरच्या दिवशी शुक्रवारी हे प्रस्तावित विधेयक सादर केले जाऊ शकते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची मुदत वाढविली नाही, तर पहिले सत्र शुक्रवारीच संपेल.




तुरुंगवासाव्यतिरिक्त दडविलेले उत्पन्न आणि संपत्तीवर ३०० टक्के दराने दंड आकारला जाईल.
विदेशातील संपत्तीबाबत माहिती देऊन कारवाई टाळण्यासाठी एक संधी दिली जाईल. तथापि, ही मुदत छोट्या अवधीची असेल. या अवधीबाबतची अधिसूचना हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर जारी केली जाईल, असे वित्तमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी या विधेयकाबाबत अर्थसंकल्पीय भाषणात माहिती दिली होती.

४विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे वर्ग केले जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विदेशातील अघोषित उत्पन्न आणि संपत्ती विधेयकाच्या (नवीन कर आकारणी) मसुद्याला मंजुरी दिली.
४या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदीनुसार अशा गुन्ह्यांत दंड चुकता करून करमाफी मिळणार नाही. तसेच आरोपीला हा वाद निकाली काढण्यासाठी निपटारा आयोगाकडे जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.