हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : दहा राज्यांचे राज्यपाल येत्या सहा महिन्यांत (जुलै ते डिसेंबर) निवृत्त होत असल्यामुळे भाजपमध्ये त्या जागांसाठी महाशर्यत सुरू झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्यांना संधी मिळाली नाही आणि आरोग्य व इतर कारणांनी या निवडणुकीपासून दूर राहावे लागले अशा पक्षातील ज्येष्ठ मंडळींची मोठी रांग राज्यपालपदासाठी इच्छुक आहे. यावर्षी राज्यपालपदे मोठ्या संख्येने रिक्त होणार असल्यामुळे पक्षातील अनेकांना राजकीय आखाड्यात राहता येईल असा आशेचा किरण या पार्श्वभूमीवर दिसला आहे.
एकट्या जुलै महिन्यातच चार राज्यपाल निवृत्त होत आहेत. त्याची सुरुवात गुजरातचे राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली यांच्यापासून होईल. त्यांची मुदत १५ जुलै रोजी संपत आहे. चुकीच्या बातम्यांसाठी नेहमीच चर्चेत राहिलेले नागालँडचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांची मुदत १९ जुलै रोजी, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांची मुदत २१ जुलै रोजी तर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी यांची पाच वर्षांची मुदत २३ जुलै रोजी संपत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) नेमलेल्या आणखी चार राज्यपालांचा कालवधी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. या राज्यपालांत महाराष्ट्राचे सी. विद्यासागर राव (३० आॅगस्ट), गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा (३१ ऑगस्ट), कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला (एक सप्टेंबर) आणि राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह (चार सप्टेंबर) यांचा समावेश आहे.
माजी सरन्यायाधीश पी. सथासिवम यांचा केरळच्या राज्यपालपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पाच सप्टेंबर रोजी संपत आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात २००९ मध्ये ई. एस. एल. नरसिंमहन यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. ते भारतात सध्या सर्वात जास्त काळ या पदावर राहिलेले आहेत. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबरमध्ये संपेल. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्याशी त्यांची जवळीक असल्यामुळे ते त्या पदावर आले. नायडू यांनी नरसिंहमन यांनाच त्या पदावर राहू द्या असा आग्रह धरल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यास तयार झाले. त्यांचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे ते बहुधा पदावरून दूर होतील.डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, बिजोय चक्रवर्ती(आसाम), करिया मुंडा (झारखंड), भगत सिंह कोशियारी (उत्तराखंड), सुमित्रा महाजन (मध्य प्रदेश), बंडारू दत्तात्रेय (आंध्र प्रदेश) या भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली नव्हती व राज्यपालपदाबाबत ते आशावादी आहेत. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही लोकसभा निवडणूक लढवली नाही तरी त्या राजकीय भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, स्वराज यांच्यासाठी किमान यावर्षी तरी राज्यसभेची जागा उपलब्ध नाही. त्यांना २०२० पर्यंत त्यासाठी वाट पाहावी लागेल.ज्येष्ठांसाठी आशेचा किरणपंतप्रधान कार्यालयाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांनी म्हटले की, मोदी हे नोकरशहा किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना राज्यपालपदी नेमण्यास इच्छुक नाहीत. अपवाद फक्त केंद्रशासित प्रदेशांचा. तेथे प्रशासकांची गरज असते.मोदी राजकीय व्यक्तींना राज्यपाल म्हणून नियुक्त करीत असल्यामुळे भाजपमधील ज्येष्ठांना आपल्याला राज्यपालांचे निवासस्थान मिळवता येईल, असा आशेचा किरण दिसतो आहे.