नवी दिल्ली - अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अग्निपथ योजनेमुळे देशभरात पेटलेल्या हिंसक आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत तिन्ही सैन्य दल प्रमुखाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संरक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या भरतीत अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच दरम्यान भाजपाचे खासदार वरूण गांधी (BJP Varun Gandhi) यांनी मोदी सरकारला (Modi Government) घरचा आहेर दिला आहे. अग्निपथ योजनेवरून जोरदार निशाणा साधला आहे.
"तरुणांच्या भविष्यावर आधी प्रहार मग विचार हे वागणं संवेदनशील सरकारसाठी उचित नाही" असं म्हणत हल्लाबोल केला आहे. वरूण गांधी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "अग्निपथ योजनेचा अभ्यास करता हेच लक्षात येतं की सरकारने ही योजना आणताना महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार केला नाही. भारतीय सैन्य, सुरक्षा आणि तरुणांच्या भविष्यावर आधी प्रहार मग विचार हे वागणं संवेदनशील सरकारसाठी उचित नाही" असं वरूण गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यात म्हटलंय की, संरक्षण विभागातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर याबाबत अधिसूचना काढली जाईल. अग्निवीरांना इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिविलियन पोस्टसह डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगसह १६ कंपन्यांमध्ये नियुक्तीवेळी आरक्षण दिले जाईल.
केंद्र सरकारने अलीकडेच अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. परंतु या योजनेमुळे संपूर्ण देशभरात युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा यासह देशातील १३ राज्यात अग्निपथ योजनेचा विरोध केला जात आहे. बिहार, युपीत झालेल्या हिंसक आंदोलनाने सरकारी संपत्तीचं मोठं नुकसान केले आहे. रेल्वे गाड्या जाळण्यात आल्या बसेसची तोडफोड करण्यात आली.
बिहारमधील अनेक जिल्हे अग्निपथच्या आगीत जळत आहेत. आंदोलकांनी तीन दिवसांत अनेक गाड्या जाळल्या आणि अनेक गाड्याही जाळल्या. बिहारची परिस्थिती पाहता बिहार सरकारने राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा हा आदेश उद्यापर्यंत म्हणजेच १९ जूनपर्यंत लागू असेल.