एक मुद्दा, तीन भूमिका; राजकारणासाठी भाजपाचं काय पण

वीज दरवाढीवरुन तीन राज्यांमध्ये तीन भूमिका

नवी दिल्ली: राजकारण करण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्याही थराला जातात, असं म्हटलं जातं. आधी विरोध करायचा, मग समर्थन करायचं किंवा आधी समर्थन करायचं आणि त्यानंतर विरोध करायचा, अशा भूमिका राजकीय पक्षाकडून अनेकदा घेतल्या जातात. सध्या भाजपाच्या बाबतीत याचा प्रत्यय येत आहे. एक देश, एक कर अशी भूमिका घेत जीएसटी लागू करणाऱ्या भाजपानंवीज बिलाच्या मुद्द्यावरुन तीन राज्यात तीन भूमिका घेतल्या आहेत.दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०० युनिट्सपर्यंतची वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय २०१ ते ४०० युनिट्सपर्यंतच्या विजेच्या वापरावर ५० टक्के अनुदान देणार असल्याची घोषणादेखील आम आदमी पक्षानं केलं. गेल्या महिन्यात केजरीवाल यांनी घेतलेल्या या निर्णयावरुन जोरदार राजकारण झालं. आप बुडतं जहाज असून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा स्टंट केल्याची टीका भाजपा नेते विजेंदर गुप्ता यांनी केली होती. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये विजेचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील विजेचे दर १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यावरुन विरोधकांनी भाजपा सरकारवर टीका केली आहे. मात्र राज्याचे उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मांनी या दरवाढीचं समर्थन केलं आहे. सरकारनं ग्राहकांचा विचार करुन कमीत कमी दरवाढ केल्याचा दावा त्यांनी केला.  उत्तर प्रदेशात दरवाढीचं समर्थन करणाऱ्या भाजपानं पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल सरकारनं काही दिवसांपूर्वीच विजेचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात ११ सप्टेंबरला भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. विजेची दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांची लूट असल्याची टीका भाजपानं केली आहे.  एक देश, एक कर म्हणत मोदी सरकारनं देशात जीएसटी लागू केला. मात्र विजेच्या दरवाढीवरुन भाजपानं तीन राज्यांमध्ये तीन भूमिका घेतल्या आहेत. सध्या देशात नव्या मोटार वाहन कायद्याची चर्चा आहे. मात्र यावरुनही मोदी सरकारला धक्का बसला आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या पाच राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली आहे. त्याआधी गोवंश सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत असतानाही भाजपामधील मतमतांतरं समोर आली होती. उत्तर भारतात गोवंश सुरक्षेचा मुद्दा रेटणाऱ्या भाजपानं ईशान्य भारतात मात्र वेगळी भूमिका घेतली होती.