नवी दिल्ली: देशभरात कोरोनाचे भीषण संकट घोंगवण्यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA ला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत होता. दिल्लीसह देशातील अनेक भागात यावरून आंदोलनेही करण्यात आली होती. मात्र, कोरोना संकट बहुतांश प्रमाणात कमी झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारकडून सीएए कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. देशातील कोरोना लसीकरणाची मोहीम संपताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणार आहेत. त्यांनी तसे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी दिली.
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यासाठी नियमावली तयार केल्यास त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा नियम नसल्यामुळे अद्याप लागू झालेला नाही. करोना साथरोगाचा उद्रेक झाल्यामुळे 'सीएए'ची नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. २०२१ मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने देशभर 'सीएए' लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सुवेंदू अधिकारींनी घेतली अमित शाहांची भेट
सुवेंदू अधिकारी यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. तृणमूल काँग्रेसचे अंदाजे १०० नेते पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित शिक्षक भरती घोटाळ्यात गुंतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व तृणमूलच्या नेत्यांची यादीच त्यांनी अमित शाहांकडे दिल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणात माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचा पर्दाफाश करण्यासाठी व्यापक चौकशीची मागणी अधिकारी यांनी केली. अधिकारी यांनी गृहमंत्र्यांना आमदारांसह टीएमसीच्या काही नेत्यांचे लेटरहेडही दिले, जे लाच घेऊन नोकरीसाठी काही नावांची शिफारस करण्यासाठी वापरले गेले होते, असे ते म्हणाले.
देशात लवकरात लवकर सीएए लागू करण्याची विनंती केली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसदेतील कार्यालयात ४५ मिनिटे भेट होणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या भ्रष्ट कार्यात अडकले असून, त्याबाबतचे सर्व पुरावे मी अमित शहा यांनी दिले. देशात लवकरात लवकर सीएए लागू करण्याची विनंती त्यांना केली, असे ट्विट सुवेंदू अधिकारी यांनी केले आहे.
दरम्यान, ११ डिसेंबर २०१९ ला संसदेत CAA मंजूर करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली तयार केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केलेला असतानाही, अमित शाह यांनी त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे.