- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : विधानसभेच्या निवडणुकांत विद्यमान आमदारांपैकी एक तृतीयांश किंवा ३० टक्के आमदारांना वगळून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देण्याचे भाजपचे धोरण गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये संकटात सापडले आहे. हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी देण्याचे नाकारूनही ११ बंडखोर निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. ते उमेदवारी मागे घेण्यास तयार नसल्याने भाजप पेचात सापडला आहे.
विधानसभा निवडणुकांत विद्यमान आमदारांपैकी एक तृतीयांश आमदारांना तिकीट न देता नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली पाहिजे असा निष्कर्ष भाजपने नुकत्याच केलेल्या पक्षांतर्गत सर्वेक्षणातून काढला होता. गुजरातमध्ये गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना भाजपने त्यांच्या पदावरून हटविले होते. त्यानंतर पाटीदार समाजाचे नेते भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्यात आले.
पाटीदार समाजाने आजवर कधीही भाजपला भक्कम पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळेच पाटीदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी भाजपने ही कृती केली. भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, आम्ही तिकीट नाकारलेले व त्यामुळे बंडखोरी करणारे लोक आपकडे जाऊ शकतात, त्यामुळे भाजपचे काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.
पाच बंडखोरांची पक्षातून हकालपट्टी
हिमाचल प्रदेश भाजपने राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या बहुतांश उमेदवारांविरुद्ध स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविल्याबद्दल पाच कार्यकर्त्यांची पुढील सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे.
आपला रोखण्यासाठी..
निवडणुकांत गुजरातमध्ये आपला वाव मिळू नये यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच मोरबी येथील पूल कोसळण्याची घटना घडली. त्यामुळे भाजप आणखी अडचणीत आला.