संजय शर्मा नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील मोठ्या विजयानंतर भारतीय जनता पक्षाने या तीन राज्यांतील भावी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची चर्चा सुरू केली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या भाजप संसदीय मंडळाच्या बैठकीत भावी मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर चर्चा झाली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोषही या बैठकीत उपस्थित होते. तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव ठरवणार आहे. सोशल इंजिनिअरिंग आणि जातीय समीकरण लक्षात घेऊन दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचाही विचार सुरू आहे.
मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल आणि कैलाश विजयवर्गीय हेही मोठे दावेदार मानले जात आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांना लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्रिपदी ठेवण्याचीही चर्चा आहे. त्यांना केंद्रातील राजकारणात आणल्यास त्यांची जागा या तिन्ही नेत्यांपैकी कोणीही घेऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब करायचे आहे. मागासवर्गीय असल्याने केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांचा दावाही भक्कम मानला जात आहे.
राजस्थानमध्येही वसुंधरा राजे यांच्याशिवाय दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचीही दावेदारी आहे. जातीय समीकरणाच्या दृष्टीने राजस्थानमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री केले जाऊ शकतात. त्यापैकी एक अनुसूचित जाती किंवा मागासवर्गीय असू शकतो. छत्तीसगडमध्येही माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्याशिवाय प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव यांची जोरदार दावेदारी दिसून येत आहे. येथेही भाजपने ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्री केले, तर ते आदिवासी नेत्याला उपमुख्यमंत्री बनवू शकतात.
दिल्लीहून केंद्रीय निरीक्षक पाठवणार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व एक केंद्रीय निरीक्षक पाठवणार आहे. ते विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावून निवडून आलेल्या आमदारांचे मत जाणून घेतील. पुढील दोन दिवसांत भाजप तिन्ही राज्यांमध्ये विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावेल आणि नवा नेता निवडेल. हे नेते राज्यपालांना भेटतील आणि सरकार स्थापनेचा दावा करतील.