- नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची किमत भाजपला उत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोजावी लागू शकते. हे टाळण्यासाठी पक्षाने या आंदोलनाचा राजकीय प्रभाव समजून घेण्याचे काम त्याने सुरू केले आहे. तिन्ही कृषी कायदे, उसाची थकबाकी आणि शेतमालाला किमान हमी भाव याबद्दल पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांत बरीच नाराजी आहे. याचा प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या १०४ पैकी ५३ जागांवर पडू शकतो. या जागा शेतकऱ्यांचे प्राबल्य असलेल्या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत सदस्याच्या निवडणुकीच्या निकालांनी ही बाब भाजपला दिसली. म्हणून भाजपने पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा जागांवर शेतकऱ्यासोबत खाट आणि ओट्यांवर बैठक घेण्याची योजना बनवली आहे. पक्ष सूत्रांनुसार मोठ्या चौपालच्या जागेवर लहान-लहान चौपाल लावले जातील.
शेतक-यांसोबत ही संवाद यात्रा मेरठ जिल्ह्यातील सिवालखास विधानसभा जागेवर सुरू होईल आणि नंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या सगळ्या विधानसभा जागांवर होईल. यात भाजप नेते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जातील.