देशात लोकसभेच्या निवडणुका काही महिन्यात होणार आहेत. सर्व पक्षांनी लोकसभेची तयारी सुरू केली आहे. सध्याच्या खासदारांची कामगिरी आणि लोकप्रियता यांचे सर्वेक्षण करणे हा तयारीचा महत्त्वाचा भाग आहे, याच्या आधारे त्यांना पुढे संधी दिली जाईल. खासदारांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी वेगवेगळ्या एजन्सीचा वापर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय पक्ष आपली वैयक्तिक यंत्रणाही वापरत आहे. लोकहिताच्या योजना खासदार कशा पद्धतीने राबवत आहेत आणि जनतेमध्ये संवाद कसा आहे, हे दोन निकष सर्वात महत्त्वाचे आहेत, याच्या आधारे ते आताच्या खासदारांनाच दुसरी संधी दिली जाणार आहे.
'अनिल बोंडेना मिनिस्ट्री मिळावी म्हणून ही भानगड'; यशोमती ठाकुरांना दाभोळकर करण्याची धमकी
खासदार सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहेत आणि जनतेशी कसा संवाद आहे. हे देखील त्यांच्या कामगिरीच्या सर्वेक्षणाचा आधार असणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए यावेळी भारतातील २६ पक्षांच्या एकजुटीने लढत आहे. याशिवाय आतापर्यंत राज्यसभेचे सदस्य राहिलेल्या अशा अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना निवडणुकीच्या मोसमात उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, त्यांना रिंगणात उतरवण्यापूर्वी त्या जागेचे सामाजिक समीकरण आणि नेत्याची लोकप्रियताही पाहायला मिळणार आहे. २०१९ मध्येही भाजपने याच सूत्रावर काम केले होते. त्यानंतर राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या रविशंकर प्रसाद, हरदीप सिंग पुरी आणि स्मृती इराणी यांना उमेदवारी दिली.
याचा सर्वात मोठा फायदा भाजपला अमेठीमध्ये झाला, तिथे राहुल गांधींचा स्मृती इराणींविरुद्ध पराभव झाला. भाजपने आधीच देशातील अशा १६६ जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, तिथे ते स्वत:ला कमकुवत समजतात. काही ठिकाणी भाजप वयाचा विचार करून उमेदवार बदलू शकते. अशा जागांवर लोकप्रिय आमदारांना संधी मिळू शकते. यूपीमध्ये भाजप या फॉर्म्युल्यावर काम करू शकते. बरेली, प्रयागराज, कानपूर या जागांवरून उमेदवार बदलण्याची चर्चा आहे.2019 मध्ये पहिल्यांदा खासदार झालेल्या 158 पैकी 55 जणांना भाजपने दुसरी संधी दिली नाही. तेव्हा पक्षनेतृत्वाने सांगितले की, मोदी लाटेत हे लोक जिंकले, पण आपला प्रभाव सोडू शकले नाहीत.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने शाहजहांपूरमधून कृष्णा राज, आग्रामधून रामशंकर कथेरिया आणि फतेहपूर सिक्रीमधून चौधरी बाबुलाल यांना हटवले. बीसी खुंद्री आणि भगतसिंग कोश्यारी यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना उत्तराखंडमध्ये संधी मिळाली नाही. वयाच्या आधारावर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, कारिया मुंडा, शांता कुमार या दिग्गज नेत्यांना भाजपने संधीही दिली नाही. यापैकी बहुतेकांना नंतर राज्यपालांसारखी महत्त्वाची पदे देण्यात आली.