CAA: धर्माच्या नावाखाली भेदभाव नको, मुस्लिमांनाही नागरिकत्व द्या; भाजपाच्या मित्रपक्षाची मागणी

भाजपाच्या आणखी एका मित्रपक्षाची वेगळी भूमिका

चंदिगढ: आसाम गण परिषदेनं सुधारित नागरिकत्व कायदा प्रकरणात यू-टर्न घेतल्यानंतर आता भाजपाच्या आणखी एका मित्रपक्षानं घूमजाव केलं आहे. नव्या कायद्यात मुस्लिमांचादेखील समावेश करा, अशी मागणी पंजाबमधील भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानं केली आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्यानं नव्या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका शिरोमणी अकाली दलानं घेतली आहे. सुधारित नागरिकत्व विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं. अकाली दलाचे सचिव आणि प्रवक्ते दलजित सिंग चीमा यांनी याचं स्वागत केलं. यामुळे अनेक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल आणि त्यांचं जीवन सुखकर होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच त्यांनी नव्या कायद्याचा लाभ मुस्लिम समुदायालादेखील मिळावा, अशी मागणी केली. 'पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय स्थलांतरितांना कित्येक वर्षांपासून भारताचं नागरिकत्व नव्हतं. आपल्या देशातून अत्याचारांना कंटाळून भारतात दाखल झालेल्यांना सोयी सुविधांपासून वंचित राहावं लागायचं. केंद्र सरकारनं सुधारित नागरिकत्व कायद्याला मंजुरी देऊन त्यांना नवं आयुष्य दिलं आहे. मात्र यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आलेला नाही,' असं चीमा म्हणाले. मुस्लिमांचादेखील सुधारित नागरिकत्व कायद्यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी चीमा यांनी केली. आमच्या पक्षाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. मुस्लिमांनाही नव्या कायद्याचा लाभ मिळायला हवा. आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर कोणावरही अन्याय होऊ नये. या गोष्टींचा विचार करुन केंद्र सरकारनं नव्या कायद्यात मुस्लिमांनादेखील समाविष्ट करावं, असं चीमा यांनी म्हटलं.  मात्र या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन हिंसाचार करुन सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करणाऱ्यांचा अकाली दलानं निषेध केला.