लखनौ - ट्रिपल तलाकबाबत केंद्र सरकारचे प्रस्तावित विधेयक हे संविधान विरोधी असल्चाचा आरोप करत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. तसेच हे विधेयक मागे घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. केंद्र सरकारचे हे प्रस्तावित विधेयक अनेक कुटुंबे उदध्वस्त करेल, अशी भीती व्यक्त करत पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला संविधान विरोधी, शरियत विरोधी आणि गुन्हेगारी कृत्य ठरवले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या रविवारी लखनौ येथे बोलावण्यात आलेल्या बैठकीनंतर अध्यक्ष सज्जाद नोमानी म्हणाले की, "हे विधेयक तयार करताना कुठलीही वैध प्रक्रिया विचारात घेण्यात आलेली नाही. तसेच कुणाशीची चर्चाही करण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांचे मतही विचारात घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधानांना आवाहन करतो, की त्यांनी हे विधेयक मागे घ्यावे." हे विधेयक शरियतच्या विरोधात आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्तरावर केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित विधेयकाचा विरोध होणार आहे. केंद्राने हे विधेयक बनवताना आमचे मत जाणून घेतले पाहिजे होती. तसेच या विधेयकातील तीन वर्षांच्या कैदेच्या तरतुदीमुळे बोर्डाने या विधेयकाची संभावना गुन्हेगारी कायदा आणि महिलाविरोधी कायदा अशी केली आहे. हे विधेयक महिलांच्या स्वातंत्र्यामध्ये ढवळाढवळ करणारे असल्याचे म्हटले आहे.
ट्रिपल तलाक विरोधात नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला असून या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. कायद्याचं स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते. कोर्टाच्या सूचनेनुसार आता केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे.