- हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : अन्य मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचे व त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याकरिता मोदी सरकार संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी एक विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. ते संमत झाल्यास मराठा समुदायाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या समुदायाला महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केले होते.हे विधेयक संमत झाल्यास न्यायालयीन निकाल मराठा आरक्षण देण्याच्या आड येऊ शकणार नाही असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरविण्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण, कायदा तसेच संसदीय कामकाज खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी गर्क आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्यांना देणारे हे विधेयक संसदेत मांडण्यास राष्ट्रपतींनीही संमती दिली आहे.मराठा समुदायाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रद्द केले होते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असता कामा नये असा निकाल १९९२ साली मंडल आयोगाबद्दलच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निकाल फेरविचारासाठी विस्तारित खंडपीठाकडे पाठविण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्येही अन्य मागासवर्गीयांची यादी बनविण्याचे, त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळावेत यासाठी आग्रही आहेत. असे अधिकार राज्यांना मिळावेत यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली होती.
कुरघोडीचा प्रयत्न- अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक लवकरात लवकर संसदेत मंजूर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. - पेगॅससपासून अनेक मुद्द्यांवर विरोधक संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत आहेत. मात्र, ते या विधेयकाला विरोध करू शकणार नाहीत याची सरकारला खात्री वाटते.