बाद नोटा रद्द करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडले

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी बँक नोट आणि शत्रू संपत्ती वटहुकुम सादर करण्यात आला. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे आरबीआयशी असणारे दायित्व समाप्त

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी बँक नोट आणि शत्रू संपत्ती वटहुकुम सादर करण्यात आला. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे आरबीआयशी असणारे दायित्व समाप्त करण्याची तरतूद यात आहे. शत्रू संपत्ती २०१६ (दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण) आणि मजुरांचे वेतन (दुरुस्ती) हे दोन वटहुकूमही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री एस. एस. अहलुवालिया यांनी हे वटहुकूम सभागृहात मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बँक नोटांचा वटहुकूम सादर करण्यात आला आहे. ३० डिसेंबर २०१६ रोजी हा वटहुकुम जारी करण्यात आला होता.
राज्यसभेत संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी तीन वटहुकूम मांडले. बँक नोटासंबंधीच्या वटहुकुमात स्पष्ट म्हटलेले आहे की, ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांबाबत ३१ डिसेंबर २०१६ पासून आरबीआयचे दायित्व संपलेले आहे. केंद्र सरकारची या नोटांबाबत आता कोणतीही हमी असणार नाही. दरम्यान, आरबीआयच्या १९३४ च्या कायद्यानुसार या नोटा ८ नोव्हेंबरपासून चलनातून बाद केल्याचा एक आदेश यापूर्वीच काढण्यात आलेला आहे. या जुन्या नोटा ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँकात आणि पोस्ट आॅफिसमध्ये जमा करण्याची परवानगी होती.
राज्यसभेत गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावतीने एक स्पष्टीकरण सभागृहात मांडले. शत्रू संपत्ती २०१६ (दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण) मागील वर्षी २२ डिसेंबर रोजी जारी करण्यामागचे कारणे यात मांडण्यात आली आहेत. दरम्यान, वेतनाबाबतचा वटहुकूम २८ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून संबोधित करण्यात आल्यानंतर हे वटहुकुम मांडण्यात आले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)