नवी दिल्ली : पोलीस दलातील महिलांच्या प्रमाणात बिहार अग्रणी असून, बिहारच्या पोलीस दलात २५.३ टक्के महिला आहेत. इंडिया जस्टीस रिपोर्ट २०२० नुसार बिहारमध्ये प्रत्येक चार पोलिसांपैकी एक महिला पोलीस कर्मचारी आहे. विविधतेबाबत कर्नाटक या एकमेव राज्याने अधिकारी आणि पोलिसपदांवर अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठीच्या जागा भरल्या आहेत.
बिहारमध्ये पोलीस दलात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांचे प्रमाण असले तरी अधिकारी वर्गात मात्र बिहारमध्ये महिलांचे प्रमाण फक्त ६.१ टक्के आहे. टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने सेंटर फॉर सोशल जस्टीस, कॉमन कॉज, सीएचआरआय, डीएकेएसएच आणि टीआयएसएस-प्रयास व विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्या सहकार्याने जारी करण्यात आलेल्या इंडिया जस्टीज रिपोर्टनुसार बिहारनंतर पोलीस दलातील महिला पोलिसांच्या प्रमाणानुसार हिमाचल प्रदेश (१९.२ टक्के) दुसऱ्या आणि तामिळनाडू (१८.५ टक्के) तिसऱ्या स्थानी आहे.अधिकारी वर्गात तामिळनाडूमध्ये महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण २४.८ टक्के आहे. त्यानंतर २०.१ टक्के प्रमाणानुसार मिझोराम दुसऱ्या स्थानी आहे. पोलीस, तुरुंग, न्यायसंस्था, विधि साह्य यासंदर्भातील माहितीच्या आधारे हे दुसरे वार्षिक सर्वेक्षण जारी केले.
उच्च न्यायालयांत महिला न्यायाधीश कमी
या अहवालानुसार भारतातील उच्च न्यायालयांत महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. ३३.३ टक्के प्रतिनिधित्वाने सिक्कीम अग्रणी आहे. सिक्कीम उच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांत न्या. मीनाक्षी मदानी राय या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांत महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण २९ टक्के आहे. १९ टक्के प्रमाणाने आंध्र प्रदेश दुसऱ्या स्थानी आहे. त्यानंतर पंजाब व हरयाणात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण १८.२ टक्के आहे. बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा व मेघालयातील उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीश नाही. न्यायदानात महाराष्ट्र अग्रणी असून, त्यानंतर तामिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब व केरळचा क्रमांक आहे.