शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदारला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
2
पाकिस्तानला जाणारे असे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
3
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
4
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
5
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
6
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
7
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
8
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
9
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
10
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?
11
टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार घसरणार; जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केली भीती
12
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
13
Shakti Dubey : शाब्बास पोरी! ४ वेळा अपयश अन् पाचव्या प्रयत्नात 'नंबर वन'; शक्ती दुबेची अभिमानास्पद कामगिरी
14
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
15
Pahalgam Terror Attack : "विनय नरवाल यांच्या पत्नीला खोटं सांगितलं की ते जिवंत आहेत, त्यानंतर मी खूप वेळा रडलो"
16
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
17
जागतिक बाजारपेठेत तेजी असूनही भारतीय शेअर बाजार का कोसळला? 'ही' आहेत ३ मोठी कारणे
18
"पीडितांना सतत तेच बोलायला लावणं क्लेशदायक आहे", मीडिया आणि राजकारण्यांवर संतापली मराठी अभिनेत्री
19
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई
20
कॉमेडियन कुणाल कामराला मोठा धक्का, शिंदेंच्या विडंबन प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यास कोर्टाचा नकार 

'माझ्या मूर्खपणामुळे ते मुख्यमंत्री झाले', जीतन राम मांझी आणि नितीश कुमारांमध्ये शाब्दिक चकमक

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 9, 2023 17:43 IST

बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांच्यात जोरदार वाद झाला.

Bihar Politics: बिहार विधानसभेत (Bihar Politics) गुरुवारी जात सर्वेक्षण आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. यादरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) आणि माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) यांच्यात जोरदार वाद झाला. 'मांझी माझ्या मूर्खपणामुळेच मुख्यमंत्री बनले', असे वक्तव्य नितीश कुमारांनी केले. 

चर्चेदरम्यान माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी म्हणाले होते की, बिहारची जात जनगणना योग्य प्रकारे झालीये, यावर आमचा विश्वास नाही. डेटा चुकीचा असेल तर त्याचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. यावेळी नितीश यांना अचानक राग आला. 'या माणसाला (मांझी) काही कल्पना आहे का. आम्हीच त्यांना मुख्यमंत्री केले. दोन महिन्यातच माझ्या पक्षाचे लोक काढा म्हणू लागले. माझ्या मूर्खपणामुळे ते मुख्यमंत्री झाले,' असे वक्तव्य नितीश कुमारांनी केले.

नितीश पुढे म्हणाले की, त्यांना (मांझी) राज्यपाल व्हायचे आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप आमदारांकडे बोट दाखवत म्हटले, त्यांना राज्यपाल करा. यानंतर प्रकरण अधिकच चिघळत असल्याचे पाहून सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार आणि तेजस्वी यादव यांनी नितीश यांना शांत केले. नंतर विजयकुमार चौधरी यांनीही नितीश यांना रोखले.

नितीश यांनीच मांझींना मुख्यमंत्री केलेजीतन राम मांझी नितीश कुमारांच्या जवळच्या नेत्यांपैकी एक होते. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत जेडीयूचा दारुण पराभव झाला, तेव्हा नितीश यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि 9 मे 2014 रोजी जितन राम मांझी यांच्याकडे हे पद सोपवले. सुरुवातीला मांझी यांना 'रिमोट कंट्रोल सीएम' म्हटले जायचे, पण हळूहळू मांझी स्वत: मोठे निर्णय घेऊ लागले, यामुळेच नितीशपासून त्यांचे अंतर वाढले. परिस्थिती हळूहळू बिघडली आणि पक्षाने मांझींना राजीनामा देण्यास सांगितले, पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर त्यांची जेडीयूमधून हकालपट्टी करण्यात आली. 

75% आरक्षण विधेयक मंजूरविधानसभेत गदारोळ होण्यापूर्वी 75 टक्के आरक्षणाचे विधेयक विनाविरोध मंजूर झाले. बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा 50 ० टक्के आहे. EWS ला यातून वेगळे 10% आरक्षण मिळते. आता नितीश यांच्या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास 50% आरक्षणाची मर्यादा मोडेल आणि बिहारमध्ये एकूण 65  टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय EWS साठी 10% आरक्षण वेगळे राहील.

टॅग्स :Nitish Kumarनितीश कुमारBiharबिहारPoliticsराजकारणElectionनिवडणूक