पाटणा- बिहारमधले दोन डझनांहून अधिक आमदार प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहेत. या आमदारांच्या संपत्ती पाच वर्षांमध्ये 200 पटीनं वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. प्राप्तिकर विभागानं निवडणूक आयोगालाही या प्रकाराची माहिती दिली आहे. परंतु निवडणूक आयोगाच्या मते आमच्या अखत्यारीत असं कोणतंही प्रकरण नाही.विशेष म्हणजे संपत्तीत 200 पटीनं वाढ झालेल्यांना प्राप्तिकर विभागानं पाठवलेल्या नोटिशीत आरजेडी, जेडीयू व भाजपाच्या आमदारांचा समावेश आहे. प्राप्तिकर विभागाची दृष्टी माजी आमदार व विद्यमान आमदारांवरसुद्धा आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून आमदारांच्या संपत्तीचं मूल्यांकन करणा-या प्राप्तिकर विभागानं 200 पटीनं संपत्ती वाढलेल्या आमदारांना दंड ठोठावण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. जर विद्यमान आमदारांनी स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीबाबत दिलेली माहिती चुकीची निघाली, तर त्यांनी त्या आमदारकीचं पदही गमवावं लागू शकतं.बिहारमधल्या जवळपास 243 आमदारांच्या घोषित संपत्तीची चौकशी करत आहोत, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या एका अधिका-यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे. त्यातील 50हून अधिक आमदारांच्या संपत्तीवर संशय आहे. निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा त्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आढळून आल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाच्या अधिका-यानं केला आहे. तसेच 25हून अधिक आमदारांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 5 वर्षांत 200 पटीनं संपत्ती वाढल्याची माहिती दिली, मात्र संपत्ती जमवल्याचा स्त्रोत त्यांना सांगता आला नाही.काही आमदारांनी प्रतिज्ञापत्रातील संपत्तीही कमी दाखवली आहे. नवाडाचे आरजेडी आमदार राज बल्लभ प्रसाद, पातेपूरचे आरजेडीचे आमदार प्रेमा चौधरी, लालगंजचे जेडीयूचे माजी आमदार विजय कुमार शुक्ला, संदेशहून आरजेडीचे आमदार अरुण कुमार व गोविंदपूरमधील काँग्रेसचे आमदार पूर्णिमा यादव यांचंही नाव समाविष्ट आहे. या यादीत भाजपा सरकारमधील मंत्री व मधुबनमधील आमदार राणा रंधीरसह अनेक नावांचा समावेश आहे.
बिहारमध्ये 5 वर्षांत दोन डझनांहून अधिक आमदारांच्या संपत्तीत 200 पटीनं वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 12, 2017 2:24 PM