नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा ठराव मंजूर झाला असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही घोषणा केली. १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये नीतिमत्ता समितीच्या तपासात तथ्य आढळल्याने मोइत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले.
पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोइत्रा यांच्यावर केला होता. त्यानंतर मोइत्रा यांनी हे आरोप फेटाळले. मात्र उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांना आपण संसदेचं लॉगइन आणि पासवर्ड दिल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. तसंच 'पोर्टलवरून कुणाला लॉगइन करता येईल, कोण करू शकेल आणि कोण करू शकत नाही, याबाबत कसलाही नियम नाही,' असं त्यांचं म्हणणं होतं. पंरतु नीतिमत्ता समितीने आज संसदेत आपला अहवाल सादर करत महुआ मोइत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला मंजुरीही देण्यात आली आहे.
काय आहे समितीचा अहवाल?
लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीने मोईत्रा यांच्याबाबत आपला अहवाल तयार केला होता. या समितीने ओम बिर्ला यांच्या आदेशांनंतरच हा चौकशी अहवाल तयार केला होता. सुमारे ५०० पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल ६-४ च्या फरकाने मंजूर करण्यात आला होता. मोइत्रा यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर असून त्यांचे वर्तन आक्षेपार्ह आणि अनैतिक असल्याचे म्हटले आहे. समितीने सखोल चौकशी अहवाल येईपर्यंत महुआचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची किंवा त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याची शिफारस केली आहे.
खासदारकी गेल्यानंतर काय म्हणाल्या महुआ मोइत्रा?
लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्याच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करत मोइत्रा यांनी म्हटलं आहे की, "माझ्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही. मी संसदेत उद्योगपती गौतम अदानी यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि भविष्यातही मी त्यावर बोलणार आहे. मी केवळ संसदेचं लॉगइन आणि पासवर्ड शेअर केल्यामुळे माझ्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत कोणताही संसदीय नियम नाही."
दरम्यान, महुआ मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षातील खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत वॉकआऊट केल्याचं पाहायला मिळालं.