शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रजनन क्षमता दर कमी होऊनही यंदा भारताची लोकसंख्या पोहोचणार तब्बल १४६ कोटींवर
2
राशीभविष्य, ११ जून २०२५: आर्थिक लाभाची शक्यता, कामात यश मिळेल, प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम कराल!
3
मुंबईत एका प्रभागात एकच नगरसेवक, नवी मुंबई, ठाणेसह अन्य महापालिकांत चार
4
मराठी माणसाने दिला २१ हजार कोटींचा टोल, पाच वर्षांत २ लाख २० हजार कोटींची टोल वसुली
5
'कुंडलीतील मंगळ दोष घालवण्यासाठी सोनमने केली पतीची हत्या', राजाच्या वडिलांचा आरोप
6
‘एसी’च्या कूलिंगवर सरकारचा कंट्रोल; लवकरच नियम येणार
7
रेडी रेकनरमध्ये आता मायक्रो झोनिंग; चाळींसह झोपडपट्ट्यांना दिलासा मिळणार : मंत्री बावनकुळे
8
आयटीआर फॉर्म चुकला, तर अडकून पडेल कर परतावा
9
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; झिशान अख्तरला कॅनडात पकडले, भारतात आणणार
10
येरवडा कारागृहातून शशांक हगवणे, निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात; शस्त्र परवाना प्रकरणी तपास करणार
11
मुंबई सोडून पुणे,नागपूरसह सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश; निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात 
12
सोनमच्या समोरच राजावर पहिला वार झाला! चारही आरोपींनी गुन्हा कबुल केला, इंदूर क्राईम ब्रांच...
13
कामगिरी फत्ते! जगभरात पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडायला गेलेले परतले; सर्व 'सेनापतीं'नी घेतली मोदींची भेट
14
'ऑपरेशन सिंदूर' काळात भारताविरोधात रचला कट; मोहम्मद युनूस यांचा डाव बांगलादेश सैन्यप्रमुखानेच उधळला
15
आधी शाओमी अ‍ॅपलचे फिचर्स पळवायची, आता अ‍ॅपल...; लिक्विड डिस्प्लेवरून नेटकऱ्यांनी पुरावेच दाखविले
16
‘’लग्नानंतर पती-पत्नीला महिनाभर…”, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून वाद
17
...तर राजा रघुवंशी आणि सोनमच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, मेघालयच्या मंत्र्यांचा इशारा  
18
राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाला ३ महत्वाचे नेते गैरहजर; नेमकं कारण काय? अजित पवार म्हणाले...
19
स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच महापालिका निवडणुकीत युती - अजित पवार
20
विधानसभेला विजय मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना समोर आणली;अजित पवारांची थेट कबुली

मोठी बातमी ! बहुचर्चित निठारी हत्याकांडातील दोन्ही दोषींची फाशीची शिक्षा रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 16, 2023 12:23 IST

अलाहाबाद न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत, सुरेंद्र कोळी यास १२ तर मोनिंदर सिंग पंढेर याला २ प्रकरणात देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे.

अलाहाबाद : राजधानी दिल्लीजवळच्या नोएडा येथील निठारी हत्याकांडप्रकरणी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बडी पायलच्या हत्येप्रकरणी सुरेंद्र कोळी आणि मोनिंदर सिंग पंढेर ह्यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मोरल ट्रॅफिकिंग कायद्यान्वये हे दोघेही दोषी आढळले होते. याप्रकरणी सिमरनजीत कौरची भ्रष्टाचार प्रकरणात पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. सीबीआय कोर्टाने १९ मे २०२२ रोजी दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. आता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी सुरेंद्र कोळी आणि मोनिंदर सिंग पंढेर यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. 

अलाहाबाद न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत, सुरेंद्र कोळी यास १२ तर मोनिंदर सिंग पंढेर याला २ प्रकरणात देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयात दोन्ही आरोपींच्या १४ अर्जावर सुनावणी करण्यात आली. सबळ पुरावा आणि साक्षीदार नसल्याने न्यायालयाने दोन्ही दोषींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. 

२०१७ मध्ये देखील गाझियाबादच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने पिंकी सरकार हत्या प्रकरणात सुरेंद्र कोळी आणि पंढेर यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यापूर्वी गाझियाबाद येथील विशेष न्यायालयाने व्यापारी मोनिंदर सिंग पंढेर आणि त्याचा नोकर सुरेंद्र कोळी यांना निठारी हत्याकांडात दोषी ठरवले होते. सुरेंद्र कोळी आणि मोनिंदर पंढेर यांना न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. हे प्रकरण पिंकी सरकारच्या हत्येशी संबंधित आहे. या प्रकरणात पंढेर आणि कोळी हे अपहरण, बलात्कार आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळले होते.

काय प्रकरण आहे?

२००६ मध्ये जेव्हा निठारी प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा देशभरात या क्रूर प्रकरणाची चर्चा जोरदार रंगली होती. नोएडातील निठारी गावातील कोठी क्रमांक डी-५ मधून सांगाडे मिळू लागल्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. तपासादरम्यान मानवी हाडांचे काही भाग आणि अशी ४० पाकिटे सापडली, ज्यामध्ये मानवी अवयव भरून नाल्यात फेकण्यात आले होते.

कोण आहे सुरेंद्र कोळी?

सुरेंद्र कोळी हा उत्तराखंडचा रहिवासी असून तो मोनिंदर सिंग पंढेरच्या घरी कामाला होता. पंढेर यांचे कुटुंब २००४ मध्ये पंजाबला गेले तेव्हा घरात फक्त पंढेर आणि कोळी राहत होते. मग याच बंगल्यात दोघांनी केलेल्या खून आणि बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयCrime Newsगुन्हेगारीCBIगुन्हा अन्वेषण विभाग