केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे, कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी हटवण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती आणि ३१ मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत ठेवली होती, पण ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आली आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता सरकारने ही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मंजुरी
यापूर्वीच्या अनेक अहवालांमध्ये केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत होतं. कांदा उत्पादक भागातील कांदा आणि इतर भाज्यांचे भाव कोसळणे हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
कांद्याचे उत्पादन घटल्याने आणि गगनाला भिडलेले दर यामुळे केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर केली होती. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे सांगण्यात आले की, ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन त्याचे भाव १०० रुपये किलोवर पोहोचले होते.