भिष्णूर....

ग�

��रपीटग्रस्त शेतकरी आर्थिक विवंचनेत
नुकसानभरपाईची मागणी : कपाशीवर लाल्याचा प्रादुर्भाव
भिष्णूर : परिसरातील पिकांचे गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. असे असतानाही अधिकाऱ्यांनी नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी मदतीपासून वंचित झाले. त्यातच यंदा कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात लाल्याचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.
परिसरातील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसंदर्भात १२ डिसेंबरला रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यावेळी तहसीलदारांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन मागण्या शासनाकडे पोहविण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, राज्यात वेगवेगळ्या भागात केंद्राची पथके पाहणीस येऊनही या भागातील गारपीटग्रस्तांना अद्यापही मदत न मिळाल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.
भिष्णूर परिसरात ५ ऑक्टोबर २०१४ ला मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली. यात संत्रा, मोसंबी, कपाशी, तूर व भाजीपाला पिके जमीनदोस्त झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीव मदत व कायमस्वरूपी योजना राबवून शेतकऱ्यांना धीर देण्याची गरज होती. परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांनी नुकसान न झाल्याचे दाखवून या परिसरातील शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
गारपीटग्रस्त भागातील नुकसानीचे प्रमाण तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी कार्यालयाने चुकीचे दिल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, प्राथमिक अहवालामध्ये पिकांचे ५० टक्क्यांच्या आत नुकसान झाले आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात काही शेतकऱ्यांनी पिके घरी आणलीच नाही. ती पूर्णत: भुईसपाट झाली. त्यामुळे या परिसरातील नुकसानीचा पुन्हा सर्व्हे करून नवीन अहवालानुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या भागातील भिष्णूर, थाटुरवाडा, नायगाव, खुशालपूर, पारडसिंगा, खापरी (केने), विवरा, रोहणा आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. परंतु, त्यांना अद्यापही नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यातच कपाशीवर लाल्याचा प्रादुर्भाव झाला असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
या भागातील वीज वितरण कंपनीला कृषिपंपांचे बिल माफ करण्याचे आदेश न मिळाल्यामुळे वीज बिलांच्या थकबाकीसाठी वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडील वीज जोडणी तोडल्यामुळे त्यांना ओलितापासून वंचित व्हावे लागत आहे. यावरही शासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. (वार्ताहर)