पुणे: कामगार कायद्यातील दुरूस्त्यांच्या विरोधात भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. आधी चेतावनी सप्ताह व नंतर देशभर निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेतील या संघटनेचा हा विरोध त्याच विचारसरणीला मानणार्या केंद्र सरकारला आव्हान देणारा ठरण्याची चिन्हे आहेत. भामसंच्या नुकत्याच झालेल्या १९ व्या अखिल भारतीय अधिवेशनात केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर जाहीर विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आभासी पद्धतीने झालेल्या या अधिवेशनात संघटनेचे देशभरातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीबाबत भामसंने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या नाराजीची दखल न घेता केंद्र सरकारने सर्व दुरूस्त्या लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेतल्या.त्यामुळेच भामसंने आता विरोध अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे, नागपूरला केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ जाहीर निदर्शनेही करण्यात आली होती. मात्र आता अधिवनात हा विरोध संघटितपणे करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार १० ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान देशभर चेतावणी सप्ताह पाळण्यात येईल. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर ला देशभर निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. या दोन्ही कार्यक्रमांचे आता वरिष्ठ पदाधिकार्यांकडून नियोजन करण्यात येत आहे. ---//
भामसं ही कामगारांसाठी काम करणारी देशव्यापी संघटना आहे. कामगार कायद्यातील दुरूस्तीला असलेला विरोध आम्ही लपवलेला नाही. त्यामुळेच आता जाहीरपणे देशव्यापी आंदोलन करण्याचे अधिवेशनातच ठरले आहे. रविंद्र देशपांडे, राज्य सरचिटणीस, भारतीय मजदूर संघ