छत्तीसगडच्या एका न्यायालयात शुक्रवार चक्क देवानं हजेरी लावली. होय, तुम्ही अगदी बरोबर वाचलं आहे. छत्तीसगडमधील रायगडच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या कृपेनं हा पराक्रम घडला आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी चक्क भगवान शंकराला आरोपी बनवून कोर्टात हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. इतकंच नव्हे, तर न्यायालयात हजर न झाल्यास १० हजार रुपये दंड ठोठावणार असल्याचं नोटीसमध्ये नमूद केलं होतं. आता देव तर स्वतः येऊ शकत नाही, अशा स्थितीत त्यांच्या भक्तांनी म्हणजेच स्थानिक लोक चक्क मंदिरातील शिवलिंग घेऊन कोर्टात पोहोचले, मात्र कोर्टातही देवाला दिलासा मिळाला नाही, कारण कोर्टानं त्यांना पुढील तारीख दिली आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
त्याचं झाल असं की रायगडमधील अवैध धंदे आणि बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच प्रकरणात रायगड तहसील न्यायालयानं २३ ते २४ फेब्रुवारी आणि २ मार्च रोजी सीमांकन पथक स्थापन करून कौहाकुंडा गावात चौकशी केली. त्यात अनेकांनी अवैधरित्या जमिनीवर ताबा मिळवल्याचं लक्षात आलं. यानंतर न्यायालयानं १० जणांना नोटीस बजावली होती. ठरलेल्या तारखेला कोर्टात हजर झाला नाहीत, तर प्रत्येकी १० हजार रुपयांचं दंड भरावा लागेल असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर संबंधित परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावरही बंदी घालण्यात आली होती.
कोर्टानं चक्क शंकराच्या मंदिरासह १० जणांना बजावली होती नोटीसयाप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. ज्या १० जणांना न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे, त्यात कोहकुंडा येथील प्रभाग २५ मध्ये बांधलेल्या शिवमंदिराचाही समावेश आहे. एकाही पुजाऱ्याचं नाव नसल्यामुळे थेट शिवमंदिरालाच नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीसमध्ये आरोपी हजर न झाल्यास १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. अशा स्थितीत स्थानिक लोकांनी मंदिरातील शिवलिंग काढून ते एका ट्रॉलीवर ठेवलं आणि कोर्ट गाठलं.
कोर्टात पोहोचल्यावर मिळाली 'तारीख पे तारीख'शिवलिंग घेऊन लोक कोर्टात पोहोचले, मात्र पीठासीन अधिकारी इतर अधिकारी महसूल कामात व्यग्र असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १३ एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली. दुसरीकडे, तहसीलदार गगन शर्मा यांना नोटिशीची माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. नायब तहसीलदारांनी ही नोटीस बजावली आहे. त्यात काही त्रुटी राहिल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील. जनसुनावणीमुळे न्यायालयाची तारीख वाढवण्यात आली आहे, असंही ते म्हणाले.