जयपूर : राजस्थानच्या राजकारणात शुक्रवारचा दिवस नाट्यमय घडामोडींनी गजबजून गेला. विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांनी तातडीने बोलवावे व आपल्याला बहुमत सिद्ध करू द्यावे, या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व काँग्रेस आमदारांनी राजभवनात दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले.
तंबू ठोकून रात्रभर आमदार तेथेच ठिय्या धरण्याच्या तयारीत होते. पण राज्यपाल कविराज मिश्रा यांनी अधवेशन बोलावण्यास तयार आहोत, पण सरकारने काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात आणि आपल्या शंजांचे निराकरण करावे, असे सांगितल्यानंतर हे आंदोलन संध्याकाळी मागे घेण्यात आले.
विधानसभा अधिवेशनाचा ठराव करण्यासाठी, अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी शनिवारी सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. पक्ष प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ही माहिती दिली.
राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा
नवी दिल्ली : राज्यपालांनी अधिवेशन न बोलावल्यास जनता रस्त्यावर उतरली आणि लोकांनी राज भवनाला घेराव घातल्यास त्यास आपण जबाबदार नसू, या अशोक गेहलोत यांचे विधान म्हणजे राज्यपालांना दिलेली धमकीच आहे, असे केंद्र सरकार व भाजप नेते यांना वाटते आहे.
गेहलोत यांच्याशी विधानामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, हे कारण दाखवून, राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा विचार दिल्लीत सुरू असल्याचे कळते. राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी आपला अहवाल केंद्राला पाठवला आहे. मात्र त्यात काय म्हटले आहे, हे समजू शकले नाही.